लक्की सेवेन : दैवले जानून् ! – प्रभात सुवेदी

सातौंपटकलाई पेसी सर्दे पुष २० गते फैसला हुने कि भन्ने फेरि झिनो आशालाई लम्बेतान पारिएको छ । प्रदेश ५ मा रहेको शैक्षिक सम्बद्ध सरकारी निकायका एक कर्मचारीले, ‘हैन यो कति पटकसम्म सारिन्छ’ भन्ने प्रश्न चुहिन नपाउँदै भने, “सबै पैसोको खेलोमेलो हो बार्गेनिङ चल्दै होला पैसा हुर्याइदिए भने सबै कुरा मिल्छ ।” मनमनै मेरो देशको संवेदनशील क्षेत्रमा परेको संवेदनशील आघातले मनमनै अन्तर्घात भएको महशुस गरेर म लुतुक्क त्यहाँबाट बाहिरिएँ ।

केही दिन अघि सुदुरपश्चिमका एक परममित्रसँग कुराकानी भयो । अझै पनि विद्यालयहरु सञ्चालनमा नआएका कारण वहाँ पनि घरमै हुनुहुँदो रहेछ । सन्ततीहरु त झन् विद्यालय जाने कुरै भएन । वहाँ काठमाण्डौंको एक निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक हुनुहुन्छ । वहाँले नै अध्यापन गराउने विद्यालयमा अध्ययन गर्ने आफ्ना सन्ततीहरुलाई पनि साथमै ल्याउनुभएको छ र अहिले कञ्चनपुरमा वहाँको बसोबास रहेको छ । यो वर्ष यत्तिकै जाने भयो अब अर्को वर्षदेखि भर्ना गरौँला भन्नुभयो । तर यो आंशिक समाधानमा फेरि धेरै शङ्का उपशङ्काहरु उब्जिए । 

एकातिर अवस्था यस्तो छ । अर्कातिर फेरि राजनैतिक परिघटनाका कारण फेरि मुलुक भयानक चक्रव्युहमा फँस्ने सङ्केत आइरहेको छ । आशा गरौँ त्यसरी सोचे अनुरुपको भयानक अवस्था नआवोस् तर भन्न पनि सकिने अवस्था छैन किनकी यहाँ देशकै लागि चिन्ता गर्ने कुनै पनि राजनेताहरु आजसम्म पनि नजन्मेको भान भैरहेको छ । यदि मुलुकको चिन्ता र चासो हो भने सकारात्मक कार्यको लागि सहकार्य र गलत कार्यको लागि मिलेर प्रतिरोध गर्नु पर्दथ्यो तर त्यस्तो देखिँदैन । देखिन्छ त केबल व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थ । जनताले सबै दलहरुलाई सत्तामा पु¥याए चाहे त्यो स्वरुप जस्तोसुकै होस् । अब भने जनतासँग वर्तमानका कुनै पनि विकल्पहरु नै छैनन् कि जस्तो भएको छ । यस्तो परिस्थिती उब्जेको छ कि जुन नेपाली जनताहरुले परिकल्पना सम्म गरेका थिएनन् । अब त व्यवस्थामा पनि जनताले नै पश्नचिन्ह उठाएका छन् । जनताहरु खाली पार्टीका कार्यकर्ता र झोले मात्रै बन्ने परम्परा अनि देशको नेतृत्व गर्न सत्तामा पुगेकाहरू पनि निहित स्वार्थ र सत्ताको मोहमा फँसेपछि अब यो व्यवस्था नै धरापमा पर्ने त हैन भन्ने आशंकाहरु उब्जिरहेका छन् । हिजोका दिनमा कुममा कुम जोडेर सँगसँगै सहयात्रा गरेकाहरुले आज एक आपसमा चर्का दोषरोपण गरिरहेका छन् । यो कस्तो विडम्बना आइलाग्यो यो मुलुकमा खै ?

एकातिर कोभिडले झन् विश्व नै आतङ्कित भइरहेको छ । केही मत्थर भयो कि भन्ने जस्तो लागेतापनि पश्चिमी मुलुकहरुमा झनै सङ्कट बढिरहेको छ । कोरोना भाइरसले झन् नयाँ नयाँ प्रकृतिको लक्षण र स्वरुप देखाइसकेको छ । मानिसहरुमा पुनः सङ्क्रमण भैरहेको छ भने कुनै मुलुकहरुमा पुनः लकडाउन तथा निशेषाज्ञाहरु जारी भइरहेका छन् । नयाँ स्वरुपको भाइरस छिमेकी मुलुक भारतमा समेत देखिइसको अवस्तथाा छ । अझ नयाँ वर्षको सन्दर्भमा पनि आम जनतालाई भिडभाड नगर्न आह्वान गरिएको छ । हुनपनि त्यस्तै भयो क्रिस्मस पर्वमा कहिँ कतै पनि रौनकता देखिएन भने अर्कातिर देशमा देखिएको वर्तमान राजनैतिक परिदृश्यले आम जनतामा नै निराशा छाएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

अन्य क्षेत्रहरु जे जस्तो अवस्थामा सञ्चालन भएतापनि खासगरी कोभिडका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएको क्षेत्र भनेको नै शिक्षा क्षेत्र हो । अहिलेपनि देशभरका सबै विद्यालयहरु पूर्णरुपमा खुलेको अवस्था छैन । खुलाइएका विद्यालयहरूमा पनि खासगरी पूर्णरुपले पठनपाठनले स्वभाविक गति लिन सकिरहेको छैन । कहीँकतै विद्यार्थी संख्या अधिक भएका कारणले .गर्दा दुई सिफ्टमा विद्यालयहरु सञ्चालन गरिएका छन् भने न्यून विद्यार्थीहरू भएका विद्यालयहरूमा भने एक सिफ्टमै सञ्चालन गरिएतापनि लगातार कक्षाहरु सञ्चालन गरी विद्यार्थीहरुलाई घर पठाएको अवस्था छ । एक हिसावले लामो समयपछी यसरी विद्यालय खुल्नु जति सकारात्मक छ त्यति चुनौती पनि छ । कतिपय विद्यालयहरुमा शिक्षक, विद्यार्थीहरू नै कोभिड सङ्क्रमण भएका कारण सञ्चालन गरेर पनि पुनः बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । माक्स र सेनिटाइजरको मात्र प्रयोगले पक्कै पनि पूर्ण रुपमा सुरक्षित हुन नसकिएला । व्यक्ति जहाँ पनि जुन सुकै अवस्थामा सङ्क्रमित हुन सक्दछ । अझ विद्यालयमा दूरी कायम भनेको त संभव नै छैन । अधिक विद्यार्थीहरुको चापका कारणले गर्दा एउटै बेञ्चमा पाँच÷छ जनासम्म बस्नु पर्दाको अवस्थामा दूरीको कुरा त परै भयो । अझ कक्षाकोठामा एनकेन प्रकारेण दूरी कायम राख्न त सकिएला तर खुला मैदानमा भने संभव देखिदैन । बालबालिका स्वभाविक रुपमा खेल्न कु्द्न नै मन पराउँछन् । यो त ऊनीहरुको स्वभाव नै हो । उमेरगत रुपमा हेर्दा यो मानव जीवनका लागि अत्यावश्यकीय पक्ष पनि हो । त्यसैले जे जसरी शिक्षालयहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन् त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनै पर्दछ । 

उपरोक्त अवस्था हुँदाहुँदै पनि पाठ्यक्रम समायोजन ढाँचाले पाठ्यवस्तुलाई निदृष्ट गरेतापनि कार्यपात्रो के हो भन्ने कुरा नै अन्योल भएको छ । कुनै पनि कार्य गर्दा योजना विना अगाडि बढाइयो भने त्यस प्रकारको कार्यबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकिँदैन । भनिन्छ नि ‘गन्तब्य विनाको यात्राले कुनै पनि उपलब्धी हासिल हुन सक्दैन ।’ हो त्यस्तै भैरहेको छ नेपालको वर्तमान शिक्षाक्षेत्र पनि । 

उता सरकारले भदौ १ गतेदेखि नै कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा पाँच महिना वितिसक्न लाग्दा पनि यसबारे असोज २८ गते सर्वोच्व अदालतमा परेको मुद्दामा हालसम्म पनि सुनुवाई नगरिनु कतिसम्मको चरम लापारवाही हो ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस मुद्दामा पहिलो पेसी असोज २० गते, दोस्रो पेसी कार्तिक २६ गते, तेस्रो पेसी मंसिर ४ गते, चौथो पेसी मंसिर २४ गते, पाँचौ पेसी पुुस ६ गते हुँदै सातौंपटकको पेसी पुसको २० गतेलाई सारिएको छ । लक्की सवेन त पुगिसक्यो अझै कति सेवेन पार पाउने हो यो पाराले खै ? यस्तो अवस्थामा कतिपय विद्यालयहरुमा भने नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन शुरु गरिसकिएको छ भने कतिपयमा पुरानै पाठ्यक्रम र पाठ्यभार अनुसार पठनपाठन भैरहेको अवस्था छ । 

यो प्रकारको अन्यौलतालाई सर्वोच्व अदालतले महत्व नदिएको हो वा कतै यसमा पनि केही गुह्य कुरा छिपिरहेको छ आम अभिभावकहरु र लाखौं विद्यार्थीहरु जान्न चाहिरहेका छन् तर यसको जवाफ दिने कसले ? राजनैतिक सङ्कट जस्तै शिक्षाक्षेत्रमा पनि गम्भीर सङ्कट निम्त्याएर के गर्न खोजिएको हो ? सर्वोच्व नै जानोस् । ‘अझ नेपालको कानून दैवले जानून’ भन्ने लोकोक्ति पनि त त्यसै आएको हैन होला । मुलुकको अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील शैक्षिक क्षेत्रलाई अन्यौलतामा गुम्स्याएर कसले के स्वार्थ लुट्न खोजेका होलान् खै ? प्रकाशकहरुकै यसमा मिलेमोतो छ भन्ने पनि गाईंगुईं सुनिनमा आएको छ । यस्ता बकमफुुे होड र रातारात कमिसनको खेलोमा अल्झिएर मुलुकलाई बर्वाद पार्नेहरू हो ! होसियार, यस्तै तालले अब तिमीहरुप्रतिको विश्वास जनताबाट गुमिरहेको छ । यसरी अभिभावकहरु, लाखौं विद्यार्थीहरुलाई अन्यौलपूर्ण भूमरीमा नचाएर आफू भने विना तालको डम्फुमा नाच्न कोही कसैलाई पनि छुट त छैन होला नि !

अतः यो शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको शैक्षिक सत्र र नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन तथा सो अनुसारका प्रवोधिकरण लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा अविलम्ब निकास दिनु पर्दछ । यसका सन्दर्भमा सिङ्गो विद्यार्थी संघसंगठनहरु, शिक्षक महासंघ लगायत शैक्षिक सम्बद्ध अन्य निकायहरू र सरोकारवालाहरू सबैको यथाशीघ्र ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।