सर्वोच्चले गर्यो संसद विघटनको निर्णय बदर

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ। यससँगै प्रतिनिधी सभा पुनर्स्थापना भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई मङ्गलवार बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताएका हुन्। संसद विघटनका विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ ओटा रिटहरु दर्ता भएका थिए । यस सम्बन्धी विषयमा विज्ञहरुको टोली एमिकस क्युरिका ५ जना सदस्यहरुले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले यसको जिम्मेवार लिदै अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने माग भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।
यससँगै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई ‘असंवैधानिक’ समेत ठहर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको निर्णय सदर हुने विश्वास बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए।
यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने ओलीको स्वेच्छाचारीलाई लगाम लगाएको बताएका छन् ।
श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले अदालतको आदेशले मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटबाट जोगाएको जनाएको भन्दै चितवनकाे आम सभामै दुबैले एकआपसमा लड्डु खुवाएर खुशी साटासाट गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेसँगै संभावित दूर्घटना नहोस् भनीसुरक्षा सावधानी बढाइएको छ ।
स्रोत : विभिन्न अनलाइन तथा उज्यालो नेटवर्क