देशको सम्पूर्ण विकाश र गतिशिलता सरकारले अबलम्बन गर्ने कार्यदिशामा निर्भर रहन्छ । सरकारको काम र गतिशिलतालाई सरकारको बजेटले दिशानिर्देश गर्दछ । नेपालको संबिधान अनुसार जेठ महिनाको १५ गतेसम्ममा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गर्नु पर्दछ र छलफल पश्चात असारसम्ममा पारित गर्नु पर्दछ । त्यसपश्चात साउनबाट कार्यान्वयनमा जान्छ । कतिपयको धारणा के पनि छ भने आर्थिक वर्षको अन्त असारमा हुने र वर्षाको समय भएको कारण रकम सक्नकै लागि हतार हतार काम गरिंदा त्यस्ता कामहरू गुणस्तरयुक्त नहुने तर रकम मात्र सकिने भएकोले आर्थिक वर्ष पनि वर्षको शुरूआत सँगै हुनु पर्दछ भन्ने रहेको छ । यो एउटा छलफलको पाटो छँदै छ ।
हालको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने चरणमा रहेको र सो का लागि आबश्यक सुझाब र सल्लाह माग गरेको छ । सरकारका अर्थ मन्त्री माननीय बिष्णु प्रसाद पैडेलले आफ्नो ईमेल आडी फेसबुकमा राख्दै सो मा सुझाब पठाउन भन्नु भएको छ । जुनकाम आँफैमा सर्हानिय रहेको छ । यसरी मागिएका सुझाब पढिन्छन या पढिन्नन त्यो एउटा पाटो हो । सरकारले मागे पछि आफूलाई लागेको धारणा र सुझाब दिनु सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हुन आउँछ। मैंले पनि केही विचार संप्रेषण गर्ने आँट गरेको छु । आशा छ कार्यान्वयन हुनेछन् । त्यसको केही मात्रामा पनि बजेटमा परेछन भने म विश्वस्त हुनेछु कि यसरी दिईएका सुझाब पढिने र उचित भए कार्यान्वयन गरिने रहेछन भनेर ।
हाल देशमा कम्यूनिष्टको सरकार छ । मनमोहन अधिकारीको नौ महीने शासनकाल संझिरहने बनाएको पनि त्यसबेलाका अर्थमन्त्रि श्री भरतमोहन अधिकारीले पेश गरेको बजेटले नै हो । त्यसमा समावेश गरिएका नौ “स” का कार्यक्रम नै कम्यूनिष्टका आधारशिला बन्न गए । भरतमोहन अधिकारी जत्तिको लोकप्रिय अर्थमन्त्रि नेपालमा हालसम्म देखा पर्न नसक्नु देशको विडम्बना रह्यो । कम्यूनिष्ट अर्थमन्त्रीमा भरतमोहन पछि दोस्रो जनप्रिय अर्थमन्त्री अहिलेका अर्थमन्त्रि नै आफ्नो पहिलो कार्यकालमा रहेका थिए । यस हिसाबले अहिलेका अर्थमन्त्रि जनजिविकाका सवालमा सुक्ष्म रूपमा जानकार छन् ।
नेतामा दूरदर्शिता, ईमान्दारिता, कार्यकौशलता र दृढविश्वास हुनु पर्दछ । हाम्रा कतिपय नेता अझ भनौँ सांसदहरूलाई ‘ तपाईँको क्षेत्रको मूख्य आवश्यकता के हो ?’ भनेर सोध्ने हो भने गोलमटोल उत्तर दिइ पन्छिन खोज्छन । विकाशको वहस गर्ने क्षमता नै छैन् तर राष्ट्रिय राजनीतिमा यो भएन त्यो भएन भनेर “स्याल हुइँया” मिलाउने मात्र काम रहेको पाइन्छ । त्यसताबाट विकाशको के आश गर्न सकिन्छ र ?
नेताका यस्तै काम र व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने क्रियाकलापले हालको व्यवस्था प्रति नै जनतामा नकारात्मक असर पर्नुका साथै नैरास्यता उत्पन्न भएको पाईन्छ ।
जनताका सबै समस्या एकै पटक हल नहुन सक्छन्
अर्थात जनचाहना धेरै हुनसक्छन भने हाम्रो जस्तो विकाशोउन्मुख देशको बजेट सानो हुन सक्छ । काम गर्न नसक्नु एउटा पाटो हो भने काम गर्ने चाहना नै नराख्नु अर्को पाटो हो । विगतको धेरै बजेटले तल्लो तहका जनताको चाहना बुझ्न सकेन । हिजोका दिनमा गिट्टी कुट्ने मज्दुरदेखि किसानका घरघरमा पुगि उनिहरूसँगै एउटै आँगनमा बसी सँगसँगै आटोपिठो खाएका व्यक्ति अहिले देशकै कसौँडी लिएर डाडुले सबैकालागि खाना बाडने अवस्थामा पुगेका बेला ति निमुखाले हात पसार्नु कदापि गलत हुनेछैन र होईन पनि ।
देशको बजेट निर्माण गर्दा अर्थशास्त्रका नियमहरू लागू हुन्छन होला तर ति नियमसँग एउटा मज्दुरलाई के मतलव ? त्यसैगरि बारीमा हलो जोतिरहेको किसानलाई अर्थशास्त्रको नियम जान्न र बुझ्न किन पर्यो उसलाई यति थाहा छ कि मेरा १२ जनाको परिवार पाल्न यति जोताइले पुग्दैन फेरी बेलामा मल र विउ पनि पाइन्न त्यसकारण अब ठूलेलाई साहुकोमा काम गर्न पठाउनु पर्ने छ । हो सारा अर्थशास्त्र यसैमा छिपेको छ । उसलाई किन माल्थस को सिध्दान्त जान्नु पर्यो ? सिध्दान्त र नियम मिलाउने सरकारले हो एउटा साधारण मान्छेले यो बजेटले मलाई के सुविधा दियो त्यो हेर्छ ।
भ्यू टावरहरू बनेर त्यो किसानको जिवनमा के फाईदा भयो ? परोक्षरूपमा केही न केही पक्कै फाईदा हुन्छ होला तर एउटा साधारण मान्छेलाई प्रत्यक्ष्य फाईदा चाहिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा ईलामको किसान र बैतडी या कन्चनपुरको मज्दुर र किसानलाई सम्झेर निर्माण गर्न सकियो भने सबको मन मनमा बस्न सक्ने बजेट बन्छ । तर काठमाण्डौ बाहीर नेपाल नै छैन भन्ने शासकिय सोँच राखेर बनाइएको बजेट देशका लागि बजेट त होला तर जनताका लागि पराइ ऋणको स्वीकारोक्तिको सदर बाहेक केही होईन ।
गरिब निमुखाको पक्षमा सरकार उभिन सक्नु पर्दछ । हुनत सरकारका आर्थिक नीति आफ्नै हुन सक्छन् । सरकारले तिन खम्वे अर्थ नीति अंगालेको धेरै भयो तर परिणाम आएको के नै छ र ? अहिलेको बजेटमा जनतीले धेरै अपेक्षा यसकारण पनि राखेका छन कि यो सरकार कम्युनिष्टको सरकार हो। अर्को हिजोका अर्थमन्त्रि अर्थशास्त्रका विज्ञ थिए, न कि जन जिविकाका विज्ञ त्यसकारण हिजोका दिनमा जवआकाँक्षा पुरा हुन नसकि उल्टै कम्युनिष्ट सरकारलाई वद्नाम गराउने खालका काम भए । अर्को सालको बजेट चुनावी वजेट हुनेछ । यसकारण पनि यो बजेटबाट जनताले धेरै आश राख्नु नाजायज कदापि होईन ।
सरकारले गर्नै पर्ने केही काम छन जसको कारण यो सरकार जनमानसमा छाउन सफल हुनेछ । शिक्षाका क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन र आफ्नै घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका काम लागू गर्न कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मलाई निशुल्क गरि त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीको स्थायीत्वको ग्यारेन्टी गर्न बजेट छुट्याई कार्य गरेमा करिब एकलाखको रोजगारी ग्यारेन्टी हुन गई यो सरकार प्रति एकलाख परिवारको विश्वास प्राप्त हुनेछ जसका लागि थप बजेटको आवश्यकता त्यति छैन् छ त केवल निती र नियमको । यो सँगै त्यस तहसम्म आनश्यक करिव ८० हजार थप जनशक्ति खुल्ला प्रतिस्प्रधा मार्फत व्यवस्थापन गर्न सके ती ८० हजार परिवारको पनि विश्वसनियता सरकारले प्राप्त गर्ने छ । यसरी देशभरीका लगभग ५० प्रतिशत घरका छोरीछोरीले गतिलो र गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने हुँदा सरकार एकै पटक करिब आधा भन्दाबढी जनसंख्या माझ सकीरात्मक तरिकाले पुग्न सक्ने छ ।
विद्यालयका भवन र शैक्षिक सामाग्रिको व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै चासो राख्नु पर्दछ ।
विश्वलिद्यालयको शिक्षालाई पनि गुणस्तरिय बनाउन मानव स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ जसकोलागि त्यही कार्यरत करिब ३००० आँशिक शिक्षकको व्यवस्थपन गर्न मासिक वेतनको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन आवश्यक छ ।
जनताको स्वास्थ्य नै देशको आधार हो । त्यसकारण प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा २ जना विशेषज्ञ ( एक जना स्त्रिरोग विशेषज्ञ र अर्को जनरल फिजिसियन) सहितको मानव संसाधनको व्यवस्था सहित अस्पलातको स्थापना गर्न सके “स्वच्छ जन्म र स्वस्थ जनता” को अवधारणा कार्यान्वयन हुनेछ । ती अस्पतालको क्रमश: स्तरवृद्धी गर्दै लैजान सकिने छ । अस्पताल स्थापना सँगै आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापनाको शुरूआत गर्नु पर्दछ ।
प्रत्येक कृषकलाई कृषक परिचय पत्रको व्यवस्था गरि त्यस्ता किसानलाई मल, विउ, विजनमा अग्राधिकारको व्यवस्था लागू गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी ती किसानहरूलाई पेन्सन दिनकालागि आवश्यक व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरि कृषक पेन्सनको आधारशिला तयार गर्नु पर्दछ । जसले सम्पूर्ण किसानको मन जित्न सफल हुने छ ।यसले करिब करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत नेपालीको मनमा यो सरकार बस्न सक्नेछ ।
यति मात्र हैन कौशी खेति र करेसाबारीको व्यवस्थित प्रयोग गराउन प्रत्येक वडामा एकजना जेटीए को व्यव्स्थाका लागि यथोचित रकम विनियोजन गरिनु आवश्यक छ । यसरी प्रत्येक परिवारलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न सकिने छ । जसको फलस्वरूप कूल ग्राह्थ्य उत्पादन बढ्नुका साथै “स्वच्छ खानपान स्वस्थ नागरिक” भन्ने नारालाई मूर्तरूप प्रदान गर्नेछ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट शासन आयो भने ६० वर्ष पुगेकालाई मार्छ भन्ने भ्रमलाई चिर्दै बुढापाकालाई कम्युनिष्टले स्याहार गर्छ भन्ने जन विश्वास सिर्जना गराउन सफल कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बढाएर घोषणा पत्र अनुरूप मासिक ५०००/- रूपैयाँ पुर्याउनु पर्दछ । यसका अलवा वेरोजगारलाई मासिक निर्वाह भत्ता स्वरूप स्नातकोत्तर पास गरि कहीँ काम नपाएकालाई मासिक कम्तिमा ३०००/- रूपैया दिन शुरू गरे तमाम वेरोजगारको मन जित्न सकिन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई स्वरोजगारका लागि सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
रूग्ण उद्योगहरू जस्तै हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना, बिरगन्ज चिनी कारखाना, जुट मिल, गैडाकोटको भृकुटी कागज कारखाना, नेपाल औषधी लिमिटेड लगायतलाई पुन: संचालन गर्न आवश्यक रकम छुट्याई संचालनमा ल्याउँदा रोजगारीको सिर्जना हुनेछ । त्यसै गरी नयाँ कारखानाहरू जस्तै यूरिया मलको कारखाना, छाला जुत्ता कारखाना, पानी प्रशोधन कारखाना, कपडा तथा धागो कारखाना खोलेर हजारौँलाई रोजगार प्रदान गर्दै सरकारले राजस्व वृध्दि समेत गर्न सक्दछ ।
यातायातमा सरकारले विभिन्न ठाउँमा साझा बस संचालन गर्न सक्छ जसले आम्दानी सहित रोजगार बृध्दी गर्दछ । यही रकमले बिभिन्न शहरमा रिँगरोड निर्माण गर्न सकिन्छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरबका योजनाका सडकहरूलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट र कानुन तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।
कतिपय खुला बजारका हिमायतिहरूले सरकारले व्यापार गर्नु हुन्न भन्दै सम्पूर्ण सरकारी उद्योग, कलकारखानाहरूलाई निजिकरण गर्नु पर्छ भन्दछन् । तर अर्थ बजारलाई नियन्त्रित गर्न सरकार बजारमा प्रवेश गर्न आजको समयमा अत्यावश्यक भएको छ । जसले अनियन्त्रित बजारको बढ्दो महंगीलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ ।
कला, सङ्गीत र साहित्यको वृद्धी विकाशका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका शाखा सहित विविधतामा एकता बनाउँदै जानु आजको आवश्यकता भएकोले यसकालागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ ।
त्यसैगरी विज्ञानको विकाशका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश स्तरिय विज्ञान प्रयोशाला र विज्ञान प्रदर्शनि स्थल निर्माण गरि प्रदेश विज्ञान प्रतिष्ठानलाई जुम्मा दिई विज्ञान लेखमाला प्रकाशनमा समेत यथोचित रकम विनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले विभिन्न खानि तथ यूरेनियमको बारेमा खोज अनुसन्धान गर्नेछ । साथै विज्ञानको खोज अनुसन्धानलाई प्रत्साहन गर्ने छ ।
देशमा सिँचाईलाई बढाउन शुरू गरिएका नहरहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ । नयाँ नहरहरूको शुरुवात गर्नु पर्दछ । जनता विद्युत गृहमा जति पनि लगानि गर्न तयार छ । त्यसको लागि लगानिको सुरक्षा सरकारले गर्न सकेमा नेपालको पानी नेपालीको लगानी मार्फत अथाह जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यकोलागि लगानि सुनिश्चित गर्न जलविद्युत लगानी बोर्ड या प्राधिकरण गठन गरिनु पर्दछ ।
अर्थशास्त्र कला र विज्ञान दुवै हो । त्यसैले विज्ञान झै दुईमा दुई जोडेर सधैं चार नहुन पनि सक्छ अर्थशास्त्रमा । यो कला पनि भएकोले गतिलो कलाकारको हातमा खैरी झरेको मादल पनि तालमा बज्छ भनेझैँ अर्थ व्यवस्था पनि गतिलो मन्त्रिका साथ लयमा हिंडनेछ ।
