डरलाग्दो शैक्षिक क्षति कसको जिम्मेवारी

पछिल्लो समय कोभिडका कारण तथा यसका विभिन्न समयका उत्परिवर्तनीय भाइरसहरूका कारणले गर्दा मुलुकका धेरै क्षेत्रहरुमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको कुरा सर्वविदितै छ । फेरि पनि तेस्रो उत्परिवर्तनका रुपमा ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमणले जटिलता थप्दै जाने सङ्केत देखिएको छ । भारतमा यसका संक्रमितहरू बढ्दै गएको र नेपालमा पनि यो भाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूको पहिचान भइसकेको छ । कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त बनेको यो विश्व परिवेशले नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । खासगरी विकासोन्मुख मुलुक नेपाल जस्तो देशमा एकातिर यस्तै भाइरसहरुले गाँजिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर भने भाइरसका रुप धारण गरेर देशलाई सिध्याउनेहरूको पनि खेलोबेलो राम्रैसँग चलेको छ ।
बढी ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र र मुलुकले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको नीति तथा प्रणाली तय गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने शिक्षा क्षेत्रलाई यहि समयमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने र यहि समयमा पनि कोरोनाले थला पार्ने अवस्था भएकाले यो परिस्थितीमा नेपालको शैक्षिक गुणस्तर निकै खस्केको छ । जब ग्रेडिङ प्रणाली अनि उदार कक्षोन्नती, भयरहित शिक्षाको अवधारणाहरु अगाडि सारिए र कार्यान्वयनमा रहे तब नै शिक्षाको स्तर खस्केको छ । हुन त कुनै पनि कार्यक्रमहरू निकै लामो अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर नै लागु गरिएका हुन्छन् तर यसको प्रयोगमा कहिँ कतै त्रुटि रहन जाँदा आशातित सफलता हासिल गर्न निकै असहज भएको जानकारहरुको अनुभव छ । वर्तमान परिवेशमा जतिसुकै सिकाइ सहजीकरण र अनलाइन कक्षा आदि इत्यादि भनेर कुर्लेपनि यतिखेर विद्यार्थीहरुको सिकाइको तह दुई वर्ष पछाडि रहेको छ । यसै परिवेशमा शिक्षाविद्हरूलाई जति बोल्न सजिलो हुन्छ नि सायद त्यति कक्षाकोठामा अध्यापन गर्ने शिक्षक अनि सिकारुका रुपमा रहने विद्यार्थीहरुलाई नहोला ।

खासगरी अहिले अर्थात २०७८ सालमा एसइई परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुको हकमा उनीहरू गत दुई शैक्षिक शत्रहरूमा पाठ्यक्रमले निदृष्ट गरेका विषयवस्तुहरू नसिकिकन नै कक्षा १० मा आएका छन् । कक्षा १० मा अध्ययन गर्दै रहेतापनि खासगरी ती विद्यार्थीहरुको सिकाइको स्तर भने कक्षा ८ को समान पनि नभएको केही शिक्षकहरुको धारणा रहेको छ । यसरी हेर्दा अब कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु कक्षा ३ मा छन् । सर्सती हेर्दा यो शैक्षिक क्षतिले अबको ८ वर्षसम्म गुणस्तर सुधार गर्न निकै कठिन अनि चुनौती रहेको छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि एकातिर समाजमा नै गएर अभिभावकहरूमा सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको छ भने अर्कातिर यो शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनकिरण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले बेलैमा पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।