गृहमन्त्री सुधन गुरुङको स्पष्ट संदेश : ‘भीआईपी सवारीका नाममा जनताको सास्ती अब स्वीकार्य छैन’
काठमाडौं / गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विशिष्ट व्यक्तिको सवारी (भीआईपी मुभमेन्ट) को नाममा सर्वसाधारणले भोग्दै आएको सास्ती तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्री वा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमनका बेला सडक ठप्प पारेर नागरिकलाई घण्टौंसम्म जाममा राख्ने कार्य अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।
भीआईपी सवारीका कारण एम्बुलेन्स अड्किने र सुत्केरी व्यथा लागेका महिलाहरूले सडकमै छटपटिनुपर्ने स्थितिले लोकतन्त्रको उपहास गर्ने भन्दै उनले यस सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न गृह सचिवलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्री गुरुङले भने, ‘अबदेखि कुनै पनि विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका कारण अत्यावश्यक सेवाका साधन नरोकिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’
सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचारको मुख्य जड झन्झटिलो सेवा प्रवाह रहेको मन्त्री गुरुङको ठहर छ। नागरिकले एउटै कामका लागि १० वटा कोठा धाउनुपर्ने र कर्मचारीसँग बारम्बार ठोक्किनुपर्ने बाध्यताले नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको उनले औंल्याए। यसलाई निर्मूल पार्न ‘वान डोर सर्भिस सिस्टम’ (एकद्वार सेवा प्रणाली) अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष भेटघाट कम हुने गरी प्रविधिको विकास गर्न निर्देशन दिएका छन्।
एक ठाउँमा निवेदन दिएपछि सिधै सेवा पाउने वातावरण बनेमा मात्र नागरिकले वास्तविक सुशासनको अनुभूति गर्ने उनको भनाइ छ। ‘आगामी ५ वर्ष देशका लागि कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ र त्यसको सुरुवात नागरिकलाई सम्मान गरेर हुनुपर्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने।
आफूहरू साधारण नागरिकको तहबाट आएकाले सोही अनुसारको व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गुरुङले देश परिवर्तनका लागि रगत बगाउने शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई राज्यले दिने सेवामा कुनै ढिलासुस्ती हुन नहुने भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी छुट्टै विभाग वा केन्द्र बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन्।
सञ्चारमाध्यमहरूलाई देश विकासको साझेदार बन्न आग्रह गर्दै उनले समाचार सम्प्रेषणमा उच्च सतर्कता अपनाउन समेत सुझाव दिए। गृहमन्त्री गुरुङको यो निर्देशनले प्रशासनिक निकायहरूमा नयाँ सर्तकता ल्याउने र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने संकेत दिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुविधाभन्दा पनि सर्वसाधारणको अधिकारलाई प्राथमिकता दिने उनको यो अभिव्यक्तिले नयाँ सरकारको नीति र कार्यशैलीको स्पष्ट रूपरेखा कोरेको छ।
