कार्की आयोगको कार्यान्वयनविरुद्ध एमाले सचिव महेश बस्नेतको चेतावनी
काठमाडौँ — नवगठित सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकमै जेन–जी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले यसलाई ‘कुटिल, षडयन्त्रपूर्ण र पक्षपाती’ भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएका छन्। उनले सरकारले राजनीतिक बदला लिन खोजेमा देश द्वन्द्वतर्फ धकेलिने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै बस्नेतले यसलाई दोहोरो मापदण्डको संज्ञा दिएका छन्। उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने, उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ।’
एमाले सचिवले यस्ता पक्षपाती, प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। ‘न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ,’ उनले चेतावनी दिए।
बस्नेतले भदौ २३ र २४ का घटनाक्रममा गहिरो पुनरावलोकन गर्दै त्यतिबेला आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने र आतंक निम्त्याउने कार्य भएको बताए। साथै, भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउँदै संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी र तोडफोड गर्ने घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदसमेत बनेकोतर्फ पनि उनले प्रश्न उठाए।
‘ती घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुन अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘शक्तिको आडमा गरिने यस्ता आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
उनले विभिन्न सन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम अपराधमा प्रयोग भएको आशंका गम्भीर रहेको भन्दै त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए। बस्नेतले सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुने स्पष्ट पारेका छन्।
यो अभिव्यक्तिले नवगठित सरकार र विपक्षी दलबीचको द्वन्द्वलाई थप उग्र बनाएको छ भने कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय राष्ट्रिय राजनीतिको ज्वलन्त बहसमा परिणत भएको छ।
