कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनविरुद्ध २३ संगठनको संयुक्त विद्रोह : ‘प्रतिशोधको राजनीति अस्वीकार्य

काठमाडौँ — नवगठित मन्त्रिपरिषदले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गरी गरेको निर्णयप्रति २३ भन्दा बढी राष्ट्रिय संगठनहरूले गम्भीर असहमति जनाउँदै संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आयोग खारेजी र निर्णय फिर्ताको माग गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई प्रतिशोधको राजनीति र पूर्वाग्रहप्रेरित कदमको संज्ञा दिएका छन्।

२०८२ चैत १३ गते जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महाराज गुरूङ, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का विनोद श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघका डा. प्रेम दंगाल, लगायत २३ संगठनका प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण, तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले प्रेरित र घृणाको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने गरी तयार गरिएको छ। यो प्रतिवेदन निन्दनीय, खेदजनक र अस्वीकार्य छ।’

उनीहरूले आयोग गठन हुनुभन्दा अघि नै अध्यक्ष कार्कीले सार्वजनिक गरेको निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने गरी आयोगले काम गरेको र अन्य विषयमा छानबिनै नगरेको भन्दै आयोगको भूमिका पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको ठहर गरेका छन्। ‘कार्की आयोग निष्पक्ष छानबिनका लागि बनेको होइन भन्ने हाम्रो धारणा आयोगको प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले कानुनविद र नागरिक समाजका अगुवाहरूको प्रतिक्रियालाई वेवास्ता गर्दै प्रतिशोधात्मक रूपमा कारबाहीमा लैजाने निर्णय गरेकोप्रति पनि ती संगठनहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्। सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वका हकमा भने कार्यान्वयनमा जाने निर्णयलाई उनीहरूले दोहोरो मापदण्डको संज्ञा दिएका छन्।

‘नवगठित सरकार विपक्षी नेताहरूप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उद्दत रहेको स्पष्ट भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत धरपकड गर्ने वा बदला लिने उद्देश्यसहित कदम चालेमा त्यसले देशमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउने निश्चित छ।’

उनीहरूले भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न सबै पक्षको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउँदै ती घटनाका क्रममा स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने, संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड गर्ने व्यक्तिहरू नै पछि राज्यका उच्च पदहरूमा पुगेको अवस्थालाई गम्भीर अनुसन्धानको विषय बताएका छन्।

साथै, विभिन्न सन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको स्रोत तथा लगानी आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंकालाई समेत गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

२३ संगठनले पूर्वाग्रही कार्की आयोग खारेजीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्, ‘अन्यथा, आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुनेछौं। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् सरकार हुनेछ।’