२०४८ देखि २०८२ सम्मको सम्पत्ति छानबिन : सरकारको एक सय कार्यसूचीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ‘बोल्ड’ कदम

काठमाडौँ — सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार आज सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ मा उक्त समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत बनाउने उल्लेख छ। यो निर्णयले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमै सम्पत्ति छानबिनको दायरालाई व्यापक बनाउने संकेत गरेको छ।

समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहने छन्। समितिलाई आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण र सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार दिइनेछ। कार्ययोजना अनुसार यो छानबिन प्रक्रिया २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान हुनेछ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित बनाइने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएकाहरूमाथि सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। यसले विगतमा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा रहेकाहरूको सम्पत्ति अभिवृद्धिको आधिकारिक रूपमा छानबिन गर्ने ठोस आधार तय गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै, ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ। सतर्कता केन्द्रलाई थप प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन पुनर्संरचना गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ।

शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन, न्यायिक सुधार, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग, र सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले यो कार्यसूचीलाई आगामी १०० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।

यो निर्णयले विगतमा उठेका अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयहरूलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। तर, समितिको गठन प्रक्रिया, यसको अधिकारको दायरा, र छानबिनको आधार कानुनी रूपमा कति सुदृढ हुने भन्ने विषयमा भने विज्ञहरूले स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकारले भने यो निर्णयलाई ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको ठोस लडाइँ’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आगामी दिनमा यस समितिको गठन र कार्यान्वयनको प्रक्रियाले नेपालको शासकीय सुधारको दिशा निर्धारण गर्ने निश्चित देखिन्छ।