दलीय आबद्धतामुक्त राष्ट्रसेवक : सरकारको ४५ दिने लक्ष्य, कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्मको नीति

काठमाडौँ — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ मा कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई दलीय आबद्धतामुक्त पार्ने र त्यसका लागि ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णत: राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने।’ यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने उल्लेख छ।

यस्तै, सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि सोही कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ। ‘यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषत: संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने’ उक्त कार्यसूचीमा भनिएको छ।

विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरूको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरश: कार्यान्वयन गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ। साथै, कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सरकारका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने पनि स्पष्ट पारिएको छ।

यो निर्णय नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा ठूलो परिवर्तनको संकेत हो। दशकौंदेखि सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव, दलीय ट्रेड युनियनको उपस्थिति र राष्ट्रसेवकहरूको दलीय आबद्धताका विषयहरू बहसको विषय बन्दै आएका थिए। सरकारले यी सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी एकैपटक नीतिगत पहल गरेको हो।

यद्यपि, यो निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने जटिल र चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ। दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्दा त्यसबाट प्रभावित हुने कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया, विधेयकको मस्यौदा प्रक्रिया, र संसदीय स्वीकृतिको यात्राले यो नीति कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। सरकारले भने यसलाई ‘शासकीय सुधारको आधारशिला’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आगामी ४५ दिनभित्र विधेयक तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ र त्यसपछि संसद्मा पेस गरी कानुनी स्वरूप दिने तयारी रहेको जनाइएको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनको स्वरूप र कर्मचारीतन्त्रको भविष्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने निश्चित देखिन्छ।