विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म : ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ — सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ। शासकीय सुधार गर्न तय गरिएको १०० कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न यस्तो कदम चाल्न लागिएको हो। दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने भएको छ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने,’ सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

यो निर्णयले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा दशकौंदेखि रहेको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले क्याम्पस र विद्यालयहरूमा आफ्नो प्रभाव जमाउँदै आएको र यसले शैक्षिक वातावरण प्रभावित हुँदै आएको भन्दै सरकारले यो सुधारको पहल गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने भनिएको छ। यसले परीक्षा नतिजा समयमै प्रकाशन हुने र विद्यार्थीहरूको भविष्य अनिश्चित नहुने विश्वास गरिएको छ।

विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्न पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। यसले धेरै विद्यार्थीहरूलाई नागरिकताको जटिल प्रक्रियाबाट गुज्रिनु नपर्ने र शिक्षामा पहुँच अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने भएको छ। ‘उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ। यो निर्णयले साना विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाको दबाबबाट मुक्ति दिने र उनीहरूको समग्र विकासमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारको यो कदमले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनको संकेत गरेको छ। तर, दलीय संगठन हटाउने निर्णयको कार्यान्वयन र विद्यार्थी काउन्सिलको नयाँ संयन्त्र निर्माणको प्रक्रिया भने चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ। विद्यार्थी संगठनहरूले यस निर्णयप्रति विभिन्न प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। सरकारले भने शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यार्थीहरूको हितमा यो निर्णय गरेको बताएको छ। आगामी दिनमा यस कार्यसूचीको कार्यान्वयनले शिक्षा क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।