दलाई लामाको ‘सरकार’ बाट बालेन शाहलाई शुभकामना, चीन–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ चुनौती

काठमाडौँ — नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन साह) लाई तिब्बती निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामाको तथाकथित ‘निर्वासित सरकार’ का प्रधानमन्त्री सिक्योङ्ग पेन्पा छिरिङ्गले बधाई सन्देश पठाएका छन्। यस घटनाले नेपालको परराष्ट्र नीति र चीन–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

यसअघि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि दलाई लामाकै तर्फबाट शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको थियो। तर, चीन र नेपालबीच सन् १९५५ अगस्ट १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता अरु कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले ‘पृथक तिब्बत’ को सरकारका नामबाट बधाई पाएको अभिलेख छैन। यसले दलाई लामा निकट समूहको नेपाली राजनीतिमा विशेष चासो रहेको संकेत गरेको छ।

सिक्योङ्ग पेन्पा छिरिङ्गले बधाई पत्रमा लेखेका छन्, ‘हालैको जेन–जी नेतृत्वको आन्दोलनपछि तपाईं नेपालको कान्छा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदय हुनु नेपाली जनताको, विशेषगरी युवापुस्ताको आकांक्षाको शक्तिशाली प्रतीक हो।’ उनले नेपाल र तिब्बतबीचको ऐतिहासिक र आध्यात्मिक सम्बन्ध पनि स्मरण गराएका छन्।

नेपाल र तिब्बतबीच गहिरो ऐतिहासिक र आध्यात्मिक सम्बन्ध पुस्तौँदेखि कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीलाई ‘तिब्बती समुदाय’ भनेका छन्। नेपाल र चीनबीचको असल सम्बन्ध, एक चीन नीतिप्रतिको अटल विश्वासमा आँच आउने गरी उनले तिब्बती भूभाग ‘जबरजस्ती कब्जा’ गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘तिब्बतलाई जबरजस्ती कब्जा गरेपछि तिब्बती समुदायले नेपालमा शरण पाएका थिए। आफ्नो तिब्बती पहिचान जोगाउँदै नेपालको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याउँदै आएका छन्।’

नेपाल सरकारले सधैं एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दलाई लामा निकटको तथाकथित ‘सरकार’ बाट बधाई आउनुलाई कूटनीतिक वृत्तले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले देशको भूमि प्रयोग गरी कुनै पनि विदेशी पक्षविरुद्ध गतिविधि गर्न निषेध गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वा नेपाल सरकारको तर्फबाट यस बधाईबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। तर, कूटनीतिक सूत्रहरूले यस विषयलाई संवेदनशीलताका साथ हेरिरहेको जनाएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक प्रेम सागर पौडेलका अनुसार याे घटना नवगठित सरकारको पहिलो कूटनीतिक परीक्षा भएको बताएका छन्।

चीनले पटक–पटक नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिमा तिब्बती निर्वासित समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई दलाई लामाको निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्रीको बधाई आएको घटनाले नेपालको परराष्ट्र नीति र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप परीक्षणमा राखेको छ। अब बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा कस्तो धारणा राख्छ र कूटनीतिक संयमता कसरी प्रदर्शन गर्छ भन्ने विषयले चीन–नेपाल सम्बन्धको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।