‘म्याद थप्नु हुँदैन’ : ओलीको पक्राउ गैरकानुनी भन्दै वकिलको बहस, सरकारलाई प्रतिवेदनको सहारा
काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेलचक्र्याइँ गरेर ४६ जनाको ज्यान लिएको आरोपमा शनिबार गरिएको पक्राउ गैरकानुनी भन्दै उनका वकिलहरूले अदालतमा बहस गरेका छन्। ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जरूरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ गरी आइतबार अदालतमा पेश गरिएको थियो। इजलासमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषयमा वकिलहरूले बहस गरेका हुन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मानिसहरूको ज्यान गएको घटनाको छानबिनका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा ओलीलाई थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो। तर, ओलीलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार नै नभएको भन्दै उनका वकिलहरूले म्याद थप्नु नपर्ने तर्क गरेका छन्।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका ओलीका वकिल रमेश बडालले इजलाससमक्ष बहस गर्दै भने, ‘तपाईंले मनसायपूर्वक मार्न खोजेको पनि रहेनछ। मार्ने नीयत, मनसाय पनि रहेनछ। त्यसरी मार्ने परिस्थिति बनाएको पनि रहेनछ भनेर त प्रतिवेदनले नै भनेको छ।’ उनले राज्यको तल्लो निकायले गरेको कामकारबाहीको जिम्मेवारी माथिका व्यक्तिहरूले लिनुपर्ने भन्दै लापरबाहीमा मात्र अनुसन्धान गर्न भनिएको र त्यो प्रमाणित नहुने भएकाले म्याद थप्नु नपर्ने तर्क गरे।
आयोगकै प्रतिवेदनले ओलीको संलग्नता पुष्टि नगरेको उनको भनाइ छ। ‘आयोगको प्रमाणले पुष्टि नभएको अवस्थामा मुद्दा चलाउनु पर्ने छैन। त्यसैले म्याद थप पनि गर्नु हुँदैन,’ उनले जरूरी पक्राउ पुर्जीले पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै आधार नभएको बताए। ‘तत्कालै त्यो मान्छे भागेर जाने अवस्था हुनुपर्यो वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्यो, त्यो अवस्था पनि यसमा विद्यमान छैन। त्यसकारणले म्याद थप्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो तर्क हो,’ उनले थपे।
वकिल बडालले सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा पक्षपात गरेको पनि आरोप लगाए। उनले भने, ‘त्यसलाई दुई भागमा बाँड्यो एउटै घटनामा केहीको हकमा अनुसन्धान बाँकी राख्ने, केहीको हकमा तत्काल पक्राउ गर्ने। बन्दुक बोक्नेको हकमा “अहिले कार्यान्वयन नगर” भन्ने त गर्न मिल्दैन।’
अदालतले ओली र लेखकलाई थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा अब निर्णय गर्ने छ। यसबीच, ओली पक्षधरहरूले यस पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै रिहाइको माग गरिरहेका छन्। सरकारले भने कार्की आयोगको प्रतिवेदन र कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै कारबाही अघि बढाइएको बताइरहेको छ। यसैबीच, ओलीको पक्राउविरुद्ध देशभर एमालेका विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अब अदालतको फैसलाले राजनीतिक तापक्रमको दिशा तय गर्ने निश्चित देखिन्छ।
