पतञ्जलि जग्गा हिनामिना : माधव नेपालसहित ९३ प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले माग्यो बहस नोट

काठमाडौँ — पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सह–संयोजक माधवकुमार नेपालसहित ९३ प्रतिवादीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले बहस नोट माग गर्ने आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बहसपछि फैसलाका लागि बहस नोट पेस गर्न भनेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा गत जेठ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको उल्लेख छ। साथै, नेपालले ठाडो आदेशमा २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिलाएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।

३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग, मन्त्रालयलगायतको मिलेमतोमा पतञ्जलिले गरेको खरिद–बिक्रीलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले वैधता दिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा २० असोज २०६४ मा पतञ्जलि नेपालमा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि ९ पुस २०६४ मा काभ्रेमा उद्योग खोल्न भन्दै पतञ्जलिले ७ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निवेदन दिएको थियो। विशेष अदालतले अब पक्षकारहरूको बहस नोटका आधारमा यस प्रकरणमा अघिल्लो सरकारकै प्रधानमन्त्री रहेका माधव नेपालसहित ९३ प्रतिवादीको भाग्य तय गर्नेछ। यो मुद्दाले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँको नयाँ मोडको रूपमा हेरिएको छ।