ओली–लेखक थुनामा राख्ने कि छाड्ने ? जिल्ला अदालतमा बहस सकियो, अब निर्णयकाे पर्खाइ

काठमाडौँ — एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई थुनामा राख्न म्याद दिने कि नदिने भन्ने विषयमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बहस सकिएको छ। न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासमा भएको बहसपछि अदालतले अब यथाशीघ्र निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ।

बहसका क्रममा सरकारी पक्षले दुवै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि १० दिनको थुनामा राख्न म्याद माग गरेको थियो। भन्ने कानुन व्यवसायीले भने पक्राउकै आधार नभएको, थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको, र प्रतिवेदनमा पनि मनसायपूर्वक मार्ने नीयत नदेखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

सरकारी पक्षले भदौ २३ गतेको घटनाका क्रममा ओली र लेखक दुवै सत्ताको सर्वोच्च पदमा रहेको, सुरक्षा संयन्त्रलाई समयमै आवश्यक निर्देशन दिन असफल भएको, र घटनामा ४६ जनाको ज्यान गएको भन्दै थप अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको जिकिर गरेको थियो।

बहसका क्रममा ओलीलाई भर्चुअल रुपमा र लेखकलाई अदालतमै उपस्थित गराइएको थियो। ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अग्नी खरेल, रमेश बडाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, खम्मबहादुर खातीलगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरूले ओलीले गोली चलाउने आदेश दिएको नदेखिएको, प्रतिवेदनले मात्र लापरबाही देखाएको, तर लापरबाही प्रकरणमा थुनामा राख्नु न्यायोचित नहुने तर्क गरेका थिए।

अब अदालतले ओली र लेखकलाई थुनामा राख्न म्याद दिने वा थुनामुक्त गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय सुनाउने छ। यो निर्णयले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ। दुवै पक्ष अदालतको निर्णयको प्रतिक्षामा छन्। यसबीच, ओली र लेखकको पक्राउविरुद्ध एमाले र उनीहरूको समर्थनमा देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ। अदालतले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएमा प्रदर्शनकारीहरूको दबाब केही कम हुन सक्छ भने थुनामा राख्ने आदेश भएमा राजनीतिक तापक्रम अझै उच्च बन्ने सम्भावना छ।