‘पक्राउ गैरकानुनी’ : ओलीको रिहाइ माग्दै श्रीमती राधिका शाक्यको सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी छन्। आइतबार शाक्यले ओलीलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको जिकिर गर्दै रिट दिएकी हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार निवेदन दर्ता भइसकेको छ र सोमबार पेसी तोकिएको छ।

शाक्यले अदालतबाट पक्राउ अनुमति समेत नलिई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको कार्य असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने कुनै काम नगर्ने अवस्थामा पनि अनुसन्धान नै सुरु नभएको अभियोगमा पक्राउ गरिएकाले उनलाई रिहा गर्नुपर्ने शाक्यको माग छ। उनका अनुसार यसअघि अर्को रिट पनि दर्ता भइसकेको थियो।

शनिबार बिहान प्रहरीले ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोग (कार्की आयोग) को प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका ओलीको म्याद लिन प्रहरीले उनलाई भर्चुअल माध्यमबाट जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको छ। सरकारी वकिलले उनलाई १० दिन हिरासतमा राख्न माग गरेको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासमा वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन्। ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा अदालतले आदेश गर्नेछ। यसैबीच, शाक्यले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटले यस प्रकरणमा थप कानुनी जटिलता थपेको छ। अब जिल्ला अदालतले म्याद थपको विषयमा गरेको आदेश र सर्वोच्च अदालतले यस रिटमा गर्ने सुनुवाइले ओलीको कानुनी लडाइँको दिशा तय गर्ने देखिन्छ। ओली पक्षधरहरूले यो रिटलाई स्वागत गरेका छन् भने सरकार समर्थकहरूले कानुनी प्रक्रिया नै अघि बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।