रवि लामिछानेको मुद्दा : पूर्ण इजलासमा पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश, अभियोगपत्र फिर्ताविरुद्धको रिटमा टुंगो लागेन

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटको सुनुवाइ सकिए पनि टुंगो भने लागेको छैन। सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले सोमबार सुनुवाइपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन सहकारी ठगी मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेका थिए। बहसका क्रममा निवेदक आयुष बडालले यो विषयको गम्भीरता र संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए।

यसअघि न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रवि बाहेकको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयसम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। फागुन २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पनि यो रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनेको थियो। तर, आइतबारको इजलासले पूर्ण इजलासमै पेस गर्न आदेश दिँदै यो मुद्दाको जटिलतालाई स्वीकार गरेको छ।

रविको हकमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते निर्णय गरेकी थिइन्। तर, त्यसको केही दिनपछि माघ २ गते ‘त्रुटि सच्याइएको’ भन्दै सबै प्रतिवादीहरूविरुद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न निकास दिइएको थियो। यसमा फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) सहित अन्य सबै प्रतिवादीहरूको समेत मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। यो तथ्य जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीको लिखित जबाफबाट थाहा भए पनि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको लिखित जबाफमा नदेखिएको हुँदा माघ २ गतेको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण झिकाउन समेत आदेश भएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै निवेदक युवराज सफलले रिट दायर गरेका थिए। निवेदनमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछाने गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरुद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरुपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको देखिएको छ।’ पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश भए पनि लिखित आदेश भने आइसकेको छैन। अब पूर्ण इजलासले यो मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्नेछ।

यो मुद्दा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको जटिलता, महान्यायाधिवक्ताको पदीय अधिकारको प्रयोगको सीमा, र राजनीतिक व्यक्तित्वमाथिको कानुनी प्रक्रियाको स्वरूपसँग जोडिएको छ। रास्वपा सभापति प्रत्यक्ष संलग्न रहेको यो मुद्दाले आगामी राजनीतिक परिदृश्यलाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित देखिन्छ। यसैबीच, सर्वोच्चको यो निर्णयले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय र कानुनी प्रक्रियामा थप बहसको ढोका खोलेको छ।