एशिया–प्रशान्त विकासको ७९ वर्ष: संयुक्त राष्ट्र ESCAP मा रूसको सक्रिय भूमिका र क्षेत्रीय सहकार्यको सन्देश
काठमाडौं / संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा केन्द्रित निकाय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ESCAP) ले मार्च २८ मा आफ्नो ७९औँ स्थापना दिवस मनाएको छ। सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को चौथो सत्रले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको समग्र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित यस आयोग स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थापनाकालदेखि नै रूस यस आयोगको सदस्य रहँदै आएको छ। रूसले ESCAP लाई क्षेत्रीय संवाद र सहकार्यको एक महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा लिँदै आएको छ, जसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्रको सन् २०३० एजेन्डा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। साथै, रूसले क्षेत्रीय सहकार्यका विभिन्न आयाममा आफ्ना अवधारणा र विकासका अनुभवहरू प्रवर्द्धन गर्न आयोगको संरचना र क्षमताको उपयोग गर्दै आएको छ।
रूसको प्राविधिक तथा आर्थिक योगदानमा ESCAP अन्तर्गत महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरू तयार पारिएका छन्। तीमध्ये सन् २०१३ को अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका ‘ड्राइ पोर्ट’ सम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता, सन् २०१६ को सीमा–पार कागजरहित व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता, र रूस–मङ्गोलिया–चीनबीचको एसियाली राजमार्ग सञ्जालसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लेखनीय छन्।
रूस ESCAP का प्रमुख दातृ राष्ट्रहरूमध्ये एक हो। उसको आर्थिक सहयोगमा ऊर्जा, यातायात, व्यापार, विकास वित्त, सामाजिक मुद्दा, वातावरण तथा दिगो विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा ७० भन्दा बढी प्राविधिक सहयोग परियोजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन्, जसको कुल लागत करिब १८.४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यी परियोजनाहरू मुख्यतः स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको राष्ट्रमण्डल (CIS) का देशहरूमा केन्द्रित छन्।
यी पहलहरूले सम्बन्धित राष्ट्रहरूको सामाजिक तथा आर्थिक क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको बताइएको छ। साथै, ESCAP सचिवालयले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई सहयोग पुर्याउन तथा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहकार्यका नयाँ ढाँचाहरू विकास गर्न गरेको प्रयासप्रति रूसले प्रशंसा व्यक्त गरेको छ।
आगामी दिनमा पनि रूसले विशेषज्ञता, विश्लेषणात्मक योगदान र स्वेच्छिक आर्थिक सहयोगमार्फत ESCAP का कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकास र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
