महेश बस्नेत प्रकरण : अदालतले फिर्ता पठायो पक्राउ अनुमतिको मिसिल

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्न अनुमति माग गरिएको मिसिल जिल्ला अदालतले फिर्ता गरेको छ। एकपटक तामेली भइसकेको मुद्दामा पुनः पक्राउ अनुमति माग्न नमिल्ने भन्दै अदालतले प्रहरीको निवेदन खारेज गरेपछि बस्नेतले आफूलाई ‘प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध न्याय मिलेको’ भन्दै अदालतप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीले धादिङकी शोभा पाठकले पहिल्यै तामेलीमा राखेको मुद्दाका आधारमा बस्नेतलाई पक्राउ गर्न अनुमति माग्दै मिसिल पेश गरेको थियो। न्यायाधीश ध्रुव कार्कीको इजलासमा सो मिसिल पेश हुँदा अदालतले अनुमति दिन अस्वीकार गर्दै मिसिल नै फिर्ता पठाइदिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

अदालतको यो निर्णयसँगै बस्नेत पक्राउ प्रक्रियामा सरकारलाई कानूनी बाधा उत्पन्न भएको देखिन्छ। सोही प्रकरणलाई लिएर बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘निरंकुस बालेन सरकार र कथित गृहमन्त्रीको निर्देशनमा झुटा मुद्दा लगाउँदै काठमाडौँ जिल्ला प्रहरीले सरकारी वकिल मार्फत पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढाएको फाइलमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ।’

उनले थपेका छन्, ‘यस निर्णयका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध न्यायालयले चालेको यो कदम स्वागतयोग्य छ।’

बस्नेतलाई यसअघि पनि प्रहरीले पटक–पटक पक्राउ गर्ने प्रयासमा थियो। उनी हाल प्रहरी हिरासतमा नरहे पनि उनीविरुद्ध विभिन्न झुठो मुद्दा लगाउने सिलसिलामा सरकारी निकाय सक्रिय देखिएको थियो। अदालतको यो आदेशपछि नेकपा एमालेले भने यसलाई आफ्नो पक्षमा कानूनी जितका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारको मनोमानी कदमविरुद्ध अदालतले नै स्पष्ट संकेत दिएको बताएको छ।

यता, सरकारी पक्षले भने अदालतको निर्णयबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यस घटनाक्रमले सरकारी निकाय र न्यायपालिकाबीचको धारणा भिन्नतालाई उजागर गर्दै राजनीतिक तनाव थप चर्काएको छ।