ओली–लेखक पक्राउ प्रकरण : सर्वोच्चबाट सरकारलाई ‘कारण देखाऊ’ आदेश, रिहाइको सम्भावना अन्त्य
काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ। यससँगै दुवै नेताको तत्काल रिहाइको सम्भावना अन्त्य भएको छ।
सोमवार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको थियो। सोही दिन न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पूर्वगृहमन्त्री लेखककी पत्नी यशोदा लेखकको निवेदनमा समान आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले भने, “दुवैका हकमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ। लेखकको पक्षमा तीन दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ। कारण देखाऊ आदेश जारी भएसँगै अब यी मुद्दाको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुनेछ।”
कारण देखाऊ आदेशको अर्थ अदालतले सरकारलाई के आधारमा पक्राउ गरियो भनी प्रश्न गर्दै त्यसको जवाफ मागेको हो। यसले पक्राउको वैधानिकतामाथि अदालतको गम्भीर प्रश्न उठेको संकेत गर्दछ। तर, यो आदेशले तत्काल रिहाइको व्यवस्था गर्दैन।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पूर्वप्रधानमन्त्रीको पक्राउ दुर्लभ मानिन्छ। ओली र लेखकविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै पक्राउ गरेको थियो। यो घटनापछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ भने नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले सरकारी कदमको विरोध गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
अदालतको यो आदेशले अब ओली र लेखकको पक्राउको वैधानिकता प्रश्नको जवाफ सरकारले अदालतमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। यो मुद्दाको संयुक्त इजलासमा हुने अर्को सुनुवाइले नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिलाई समेत निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ।
