संविधान संशोधनको सहमतिको पुल : बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन
काठमाडौँ — सरकारले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहसपत्र तयार पार्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै जानकारी दिए, ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।’
उनका अनुसार राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्य रहेको छ। कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल गरी संशोधनका विषयगत आधारहरू पहिचान गर्ने र त्यसको आधारमा बहसपत्र तयार पार्नेछ।
यो निर्णय संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको ध्रुवीकरणलाई मध्यनजर गर्दै सहमतिको पुल निर्माण गर्ने सरकारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। कार्यदलमा सबै दललाई समेट्ने व्यवस्था गरिएकाले संविधान संशोधनको विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति जुटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
सरकारको यो पहलले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको बाटो खुला गर्ने र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई साझा प्रक्रियामा सहभागी गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
