ब्रिज कोर्स बन्दको निर्णय २४ घण्टामै उल्टियाे : सूचना हटाएपछि शिक्षामन्त्री भन्छन् – ‘रोक्ने तर तयारी कक्षा मात्रै

काठमाडौं — एसइई दिएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका ब्रिज कोर्स र तयारी कक्षा रोक्ने सरकारी निर्णय २४ घण्टा नबित्दै संशयमा परेको छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले ब्रिज कोर्स र तयारी कक्षा मात्र रोक्ने निर्णय गरिएको स्पष्टीकरण दिएपछि यस विषयमा अन्योलता थपिएको हो। यसअघि आइतबार मन्त्रालयले ‘विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म भर्नाका लागि सञ्चालन हुँदै आएका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने’ निर्णयसहितको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर त्यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले विरोध जनाएपछि सोमबार बिहान उक्त सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइएको थियो।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा एसइई दिएका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरेर सञ्चालन हुँदै आएका ब्रिज कोर्स र तयारी कक्षा मात्र रोक्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे। ‘एसइई दिएका विद्यार्थीलाई ब्रिज कोर्सले तानातान गर्ने भएकाले यो तत्कालै रोक्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने। रिजल्टको अवधिसमेत छोट्याइएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले यस्तो अवस्थामा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र दबाब कम गर्न कदम चालिएको बताए। वैशाख १ देखि नै यस्तो प्रकारका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाइने र एसइईभन्दा माथिका कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूलाई पनि कानुनअनुसार नियमन गरिने उनले बताए।

तर यो निर्णयप्रति शिक्षा व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी एकतर्फी निर्णय गरेको र पछि सच्याउन बाध्य भएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार सार्वजनिक गरिएको सूचना सोमबार बिहानै हटाइएपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत शिक्षामन्त्रीले आफ्नो निर्णयमा २४ घण्टा पनि अडिन नसकेको र शैक्षिक माफियाको अगाडि झुकेको चर्चा व्यापक रूपमा चलिरहेको छ।

यसअघि पनि सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्ने र पछि सच्याउने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको थियो। यसपालि पनि त्यही स्थिति दोहोरिएको छ। मन्त्रालयको सूचना हटाउने निर्णय र मन्त्रीको स्पष्टीकरणले नीतिगत अन्योलता मात्र देखाएको छैन, शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारको दोहोरो अभ्यासले भने ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

सरकारले अब वैशाख १ देखि ब्रिज कोर्स र तयारी कक्षा मात्र बन्द गर्ने भनिरहँदा विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा यसको कार्यान्वयनलाई लिएर अन्योल कायमै छ। शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यसरी सूचना सार्वजनिक गरेर पछि हटाउने र पुनः नयाँ व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले शैक्षिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा अस्थिरता सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन्।