रुसको अडान : ‘लगानी विवादको न्यायिक निकायमा रहेको सङ्कट, नयाँ अदालतले समाधान गर्ने होइन’

भियना — संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) को कार्यदल तृतीयको ५४औँ सत्र मार्च २३ देखि २७ सम्म भियनामा सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो ९ वर्षदेखि यस कार्यदलले लगानीकर्ता र राज्यबीचको विवाद समाधान प्रणालीको सङ्कटलाई पार गर्ने उपायहरूको खोजी गर्दै आइरहेको छ।

रुसी सङ्घ यूएनसीआईटीआरएएलको सदस्य राष्ट्रका रूपमा यस सत्रमा सक्रिय सहभागिता जनाएको छ। रुसी प्रतिनिधिमण्डलमा रुसी अर्थ विकास मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विदेश मन्त्रालयको कानूनी विभागका विज्ञहरू, साथै शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

बैठकमा कार्यदलले लगानीकर्ता–राज्य विवाद समाधान प्रणालीभित्र स्थायी प्रथम स्तरीय अदालत र पुनरावेदन संयन्त्र स्थापनाका विषयमा छलफल गरेको थियो। छलफलमा प्रस्तावित विषयहरूमा यस्ता संस्थाको क्षेत्राधिकारको परिधि, उनीहरूको निर्णय कार्यान्वयनको स्वीकार्य ढाँचा, र तिनको सञ्चालनका महत्वपूर्ण मापदण्डहरू समावेश थिए।

रुसी प्रतिनिधिमण्डलले सत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै तीनवटा मुख्य विषयमा जोड दियो :

· स्थायी संस्थाहरूको क्षेत्राधिकार अन्तरसरकारी लगानी सम्झौताअन्तर्गत हुने राज्य र लगानीकर्ताबीचको विवादमा मात्र सीमित रहनुपर्ने;
· नयाँ निकायका निर्णयहरूको मान्यता र कार्यान्वयनका लागि सन् १९५८ को न्युयोर्क महासन्धिको व्यवस्था प्रयोग नगरी छुट्टै व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने;
· नयाँ संयन्त्र सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमोदनको उच्च सीमा तोक्नुपर्ने।

साथै, स्थायी अदालतको स्थापनाले विद्यमान लगानी विवाद समाधान प्रणालीका समस्याहरूको समाधान गर्ने निश्चित नभई नयाँ समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्ने रुसको चिन्ता पनि उनले राखे। यी विषयमा धेरै अन्य प्रतिनिधिमण्डलले पनि समान धारणा व्यक्त गरेको रुसी विदेश मन्त्रालयको कानूनी विभागले जनाएको छ।

आगामी बैठकहरूमा कार्यदलले आपसी रूपमा स्वीकार्य समाधानको खोजी जारी राख्ने भएको छ। लगानी विवाद समाधान प्रणालीको सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको भविष्यलाई आकार दिने भएकाले यस वार्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी क्षेत्रले नजिकबाट नियालिरहेको छ।