नेपाल प्रेस काउन्सिलकाे निर्देशनानुसार खण्डन प्रकाशित
काठमाडौं — बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष निमा कुन्क्याप रोकायले आफ्नो नियुक्तिसम्बन्धी ड्रागन मिडियामा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै भ्रामक सामग्री हटाउन, सार्वजनिक माफी माग्न र अन्यथा कानुनी दायरामा जाने चेतावनी दिएका छन्।
८ माघ २०८२ मा ड्रागन मिडियाले ‘विरोधबाट सम्झौतासम्मः पैसाको खेलमा बौद्ध महासंघ, चीनविरोधी दिशामा सरकारको विदेश नीति’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सामग्रीमा अध्यक्ष रोकायको नियुक्ति पाँच करोड रुपैयाँको लेनदेनबाट भएको भन्ने हल्लालाई आधार बनाउँदै यो ‘योजनाबद्ध लेनदेनको अंश हुनसक्ने आशंका’ समेत व्यक्त गरिएको थियो।
अध्यक्ष रोकायले पत्रकार आचारसंहिताको व्यापक उल्लङ्घन गर्दै बिना प्रमाण, बिना स्पष्टीकरणको अवसर आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘लेनदेनमा अंश हुनसक्ने आशंका भनेर आरोप लगाउनुअघि प्रतिष्ठित मिडियाले सामान्य अध्ययन, प्रमाणको खोजी र तथ्य पुष्टिका लागि मलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्नु दुःखद् र निन्दनीय छ।’
बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई पूर्णरूपमा सेवामूलक संस्था भन्दै उनले सो पदका लागि कुनै पनि प्रकारको रकम लेनदेनको आवश्यकता नरहने स्पष्ट पारेका छन्। ‘यो सरकारले बौद्ध धर्मको संरक्षणमा योगदान पुर्याएबापत प्रदान गर्ने जिम्मेवारी मात्र हो,’ उनले आफ्नो आधिकारिक पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
समाचारमा उनीमाथि तिब्बती शरणार्थीलाई धर्मशाला पुर्याउने, डोल्पाबाट चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा जासुसी गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाटो देखाउने जस्ता गम्भीर आरोप पनि लगाइएको थियो। रोकायले यी आरोपहरूलाई ‘बिना स्रोत, कपोलकल्पित’ भन्दै प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिएका छन्। ‘यी आरोप पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक गर्न चुनौती दिन्छु,’ उनले भने।
अध्यक्ष रोकायले समाचारका कारण आफ्नो व्यक्तिगत सम्मान, प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको र समितिमाथि पुष्टिहीन लाञ्छना लागेको भन्दै माफी माग्न, आरोप फिर्ता लिन र कपोलकल्पित समाचार हटाउन आग्रह गरेका छन्। साथै, उक्त आग्रह पूरा नभए कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी पनि दिएका छन्।
यस विषयमा नेपाल प्रेस काउन्सिलले खण्डन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल प्रेस काउन्सिलको निर्देशनानुसार यो खण्डन प्रकाशित गरिएको छ। नेपाल प्रेस काउन्सिललाई यसअघि नै जवाफ पठाइसकिएको छ। नेपाल प्रेस काउन्सिलकाे पत्र प्राप्त हुनुअगावै उक्त समाचार हटाइसकिएकाे थियो।
