सत्ता होइन, संरचनागत परिवर्तनको राष्ट्रिय आह्वान

नेपाल आज इतिहासको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। बारम्बारको सत्ता परिवर्तन, अधूरा सुधार र बढ्दो जनअसन्तोष बीच देशले आफ्नो राजनीतिक दिशाबारे गम्भीर आत्ममन्थन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विकासशील राष्ट्रहरूमा देखिने सत्ता र सडक आन्दोलनबीचको द्वन्द्व नेपालमा अझ तीव्र र जटिल रूपमा प्रकट भएको छ। तर अब यसलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया भनेर टार्न मिल्ने अवस्था छैन।

नेपालको विगतले देखाएको छ, सत्ता परिवर्तन यहाँ नयाँ होइन। तर, प्रत्येक परिवर्तनसँगै आशा जन्मिने र छिट्टै निराशामा परिणत हुने चक्रले देशलाई थकित बनाउँदै लगेको छ। जब जनताको भरोसा संस्थागत प्रक्रियाबाट हट्छ, तब सडक नै अन्तिम अभिव्यक्तिको माध्यम बन्छ। यो केवल असन्तोषको विस्फोट होइन, राज्यप्रतिको विश्वास संकटको संकेत हो।

आजको नेपाली राजनीतिले एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहेको छ। के हामी केवल सत्ता फेरबदलमै सीमित रहने हो, कि राष्ट्र निर्माणतर्फ अग्रसर हुने हो? जब राजनीतिक दलहरू जनताको आकांक्षा र राष्ट्रिय हितबीचको पुल बन्न असफल हुन्छन्, तब राजनीति दिशाहीन हुन्छ र राष्ट्र कमजोर बन्छ।

यसबीच सामाजिक सञ्जालले पनि राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। विचारको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो, तर त्यसको नाममा फैलिएको भाषिक अराजकता, व्यक्तिगत आक्रमण र तुच्छीकरणले राष्ट्रिय संवादको स्तरलाई गिराउँदै लगेको छ। देश बनाउने संवाद जिम्मेवार, संयमित र राष्ट्रहितमा केन्द्रित हुनुपर्छ, न कि विखण्डन र घृणामा आधारित।

नेपालको मूल चुनौती राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा देखिएको दूरी हो। राज्य जनताको सेवक बन्नुपर्नेमा अझै पनि शासक मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यही कमजोरीले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अकर्मण्यतालाई संस्थागत बनाएको छ। अब यो अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ, जहाँ राज्य उत्तरदायी हुन्छ र नागरिक सचेत, सक्रिय र जिम्मेवार बन्छन्।

साथै, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था पनि संवेदनशील छ। दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको यो देशले आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउँदै सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ। बाह्य प्रभावलाई दोष दिने मात्र होइन, आन्तरिक एकता र सुदृढता नै राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो आधार हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।

अबको आवश्यकता स्पष्ट छ, संरचनागत परिवर्तन। राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ। नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ। स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउँदै राज्यका सेवाहरू नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउनुपर्छ।

अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै राजनीतिक दलालीबाट मुक्त गरिनुपर्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, प्रविधिमैत्री शासन र भ्रष्टाचारमाथि कठोर नियन्त्रणमार्फत आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार होइन, मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ। नत्र देशको भविष्य, अर्थात युवा पुस्ता, निरन्तर बाहिरिने क्रम रोकिने छैन।

नेपालको भविष्य केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा दायित्व हो। नागरिकले आफूलाई कुनै दलको अनुयायी मात्र नभई राष्ट्रको मालिकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। सचेत मतदाता, जिम्मेवार नागरिक समाज र सत्यनिष्ठ सञ्चारमाध्यमबिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन।

आज नेपालले निर्णय लिनुपर्छ, के हामी पुरानै चक्रमा अल्झिरहने हो, कि नयाँ युगको आधार निर्माण गर्ने हो? इतिहासले अवसर बारम्बार दिँदैन।

राष्ट्र निर्माणका लागि अब नारा होइन, कार्य आवश्यक छ। जनताको धैर्यता असीमित हुँदैन। समयले देखाइसकेको छ, जुन हातले मत दिन्छ, त्यही हातले परिवर्तनको बाटो पनि बनाउँछ।