तीस दिनमा तीन विधेयक, कानुन निर्माणमै फास्ट ट्र्याक डेस्क’
काठमाडौं / सरकारले शासकीय सुधारको नाममा अभूतपूर्व गतिमा कानुन निर्माण थालेको छ। १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत कुन कानुन कति दिनभित्र बनाउने भन्ने स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ। यसलाई मूर्त रूप दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा नै ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ स्थापना गरिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेको १३ चैतमै स्पष्ट संकेत दिइसकेकी छन्– ‘यस पटक हामीले एकदम स्पिडमा काम गर्नुपर्छ। विगतमा जति कानुन निर्माण गर्नुपर्थ्यो, त्यति गर्न सकेनौं। अब मन्त्रालयले निरन्तर समन्वय गरेर काम गर्छ।’
मन्त्री गौतमले संसद्लाई पनि सरकासँगै द्रुत गतिमा अघि बढ्न आग्रह गरेकी छन्। उनको भनाइ छ, ‘संसद्मा पनि हाम्रा साथीहरू कानुन निर्माणका लागि भनेरै आउनुभएको छ। उहाँहरूले पनि स्पिडमा काम गर्नुपर्छ। संसद् र सरकार दुवैलाई स्पिडअप गरेर अगाडि लैजानुपर्छ।’
सरकारले ३० दिनभित्रै तीनवटा विधेयक तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका साथै, सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्रवाहमा रहेको दोहोरोपन, जटिलता र अनावश्यक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न आ–आफ्ना निकायमा रहेका प्रक्रियाको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रियाहरू हटाउने सरकारको योजना छ।
निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहु–स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने, व्यवसाय प्रक्रिया पुनःअभियान्त्रिकरण (बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ) मार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र परिणाममुखी बनाउने सरकारको संकल्प छ।
यसका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली ३० दिनभित्र तयार वा संशोधन गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। कानुनी व्यवस्था नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि ३० दिनभित्रै कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने शासकीय सुधार कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
यसैगरी, सरकारले ३० दिनभित्रै राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तयारी पनि थालेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूले समेत आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको काम अघि बढाइसकेका छन्। प्रत्येक मन्त्रालयले तयार गर्ने कानुनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुनी रायपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने व्यवस्था छ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले यस पटक समयसीमा तोकेरै कानुन निर्माणमा जुटेको छ। अब हेर्न बाँकी छ, यो ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियाले अपेक्षित परिणाम दिन्छ कि दिन्न।
