मृत्युदण्डको कानुन : इजरायली संसद्को निर्णयविरुद्ध फिलिस्तिनी राष्ट्रपतिको कडा आक्रोश

काठमाडौं — इजरायली संसद (नेसेट) ले ‘आतंकवाद’ को आरोपमा दोषी ठहरिएका फिलिस्तिनी कैदीहरूलाई मृत्युदण्ड दिन अनुमति दिने विधेयक पारित गरेपछि फिलिस्तिनी राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार यसको तीव्र निन्दा गरेको छ। फिलिस्तिनी आधिकारिक समाचार संस्था वफाका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले यस कदमलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन’ भन्दै जनाएको छ, ‘यो कानुन जिनिभा महासन्धिको चौथो संशोधनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो, विशेषगरी व्यक्तिहरूको सुरक्षा र निष्पक्ष प्रक्रियाका लागि प्रदान गरिएका संरक्षणहरूको उल्लङ्घन गर्दछ।’

फिलिस्तिनी राष्ट्रपति कार्यालयले यस विधेयकलाई ‘फिलिस्तिनी जनताविरुद्धको युद्ध अपराध’ को संज्ञा दिँदै भनेको छ, ‘यो गाजा पट्टी, पश्चिम किनारा र पूर्वी यरुसलेमसहित कब्जाग्रस्त फिलिस्तिनी भूभागभर इजरायली नीति र कार्यहरू बढाउने व्यापक सन्दर्भको भाग हो।’

सोमबार नै फिलिस्तिनी परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विधेयकको पारित हुनुलाई ‘जातीय संहारतर्फको खतरनाक मोड र मैदानी मृत्युदण्डको अभ्यास’ भन्दै निन्दा गरेको छ। मन्त्रालयले ‘फिलिस्तिनी भूमिमाथि इजरायलको कुनै सार्वभौमसत्ता नरहेको र फिलिस्तिनी जनतामाथि इजरायली कानुन लागू नहुने’ स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, हमासले यस कदमलाई ‘कब्जाकर्ताको रक्तपिपासु प्रकृति र हत्या तथा आतंकमा आधारित उसको दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब’ भन्दै आलोचना गरेको छ। हमासको भनाइमा, ‘यो निर्णयले कब्जाकर्ता र यसका नेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको उपेक्षा र सबै मानवीय मान्यता तथा अभिसन्धिहरूको पददलन गर्ने प्रवृत्तिलाई पुनः पुष्टि गर्दछ।’

इजरायली संसदले सोमबार पश्चिम किनारामा ‘आतंकवाद’ को आरोपमा दोषी ठहरिएका फिलिस्तिनीहरूका लागि मृत्युदण्डलाई डिफल्ट सजाय बनाउने विधेयक पारित गरेको थियो। इजरायलको दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकारले प्रस्ताव गरेको यो नयाँ कानुनअनुसार इजरायली राज्यलाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले इजरायली नागरिकको हत्या गर्ने फिलिस्तिनीहरूलाई मृत्युदण्ड सुनाइन्छ। यो कानुन इजरायली नागरिकले फिलिस्तिनीलाई मारेको अवस्थामा भने लागू हुँदैन।

नयाँ कानुनअनुसार अभियोजन पक्षले माग नगरे पनि अदालतले मृत्युदण्ड सुनाउन सक्नेछ र यसका लागि सर्वसम्मत न्यायिक निर्णयको आवश्यकता रहने छैन। यो कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक आलोचना पनि खेप्न थालेको छ। फिलिस्तिनी पक्षले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन र कब्जाग्रस्त क्षेत्रमा मानवअधिकारको गम्भीर हननको रूपमा हेरेको छ।