पहिलो नम्बरलाई पन्छाएर सातौंलाई सांसद बनाउने निर्णय अब सर्वोच्चमा
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसकी नेत्री विद्यादेवी तिमिल्सेनाले समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेर पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नगराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्। उनले दायर गरेको रिट आउँदो चैत २५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
समानुपातिक सूचीको खस आर्य महिला क्लस्टरबाट पहिलो सूचीमा रहेकी तिमिल्सेनालाई पन्छाएर पुरुषतर्फको सूचीको ७औँ नम्बरमा रहेका कालिबहादुर सहकारीलाई कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसको आधारमा निर्वाचन आयोगले सहकारीलाई निर्वाचित घोषणा गरेको थियो।
तिमिल्सेनाको भनाइ छ– समानुपातिक प्रणालीको मर्मअनुसार खस आर्य महिला क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा रहेको नामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सो क्लस्टरलाई नै पन्छाएर पुरुष क्लस्टरको सातौं नम्बरका व्यक्तिलाई सांसद बनाउनु अन्यायपूर्ण र संविधान विपरीत हो।
उनले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, संसद् सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र कालिबहादुर सहकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको यो विवादले समानुपातिक सांसद छनोटको प्रक्रियामा पारदर्शिता र न्यायको प्रश्न उठाएको छ। पार्टीभित्रै पिछडिएको क्षेत्र र महिला कोटाको पहिलो नम्बरलाई उपेक्षा गर्दै पुरुष कोटाको सातौं नम्बरलाई सांसद बनाउने निर्णयलाई अहिले सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउने भएको छ।
अब संवैधानिक इजलासको चैत २५ गतेको सुनुवाइले कांग्रेसको सो निर्णय वैधानिक हुन्छ कि बदर हुन्छ भन्ने टुंगो लगाउनेछ। यो फैसलाले मात्र भविष्यमा हुने समानुपातिक सांसद छनोटको मार्गदर्शन पनि तय गर्ने देखिन्छ।
