जिमी लाईको राष्ट्रविरोधी सम्पत्ति जफतको लागि हङकङ सरकारको अदालतमा निवेदन

हङकङ । हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचकेएसएआर) को सरकारले बिहीबार उच्च अदालतको प्रथम दर्जाको अदालतमा जिमी लाईको अपराधसँग सम्बन्धित सम्पत्ति जफतको लागि निवेदन दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पुर्याउने कार्य तथा गतिविधिहरू रोक्न र दमन गर्ने महत्वपूर्ण उद्देश्य हासिल गर्नका लागि यो निवेदन दिइएको हङकङ सरकारले जनाएको छ।

यो निवेदन हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षण गर्ने जनवादी गणतन्त्र चीनको कानून र सो कानूनको धारा ४३ को कार्यान्वयन नियमावली अनुसार दायर गरिएको हो। यसअघि उच्च अदालतको प्रथम दर्जाको अदालतले जिमी लाईलाई राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्धका तीनवटा आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले लाई नै यो मामिलाको मास्टरमाइन्ड र प्रेरक शक्ति भएको ठहर गरेको थियो।

अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको थियो कि जिमी लाईले अहिले बन्द भइसकेको ‘एप्पल डेली’ र आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव प्रयोग गरी केन्द्र सरकार, हङकङ सरकार र तिनका संस्थाहरूको वैधानिकता वा अधिकारलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले निरन्तर अभियान चलाएको थियो। साथै, उनले केन्द्र सरकार र हङकङ सरकार र हङकङका जनताबीचको सम्बन्धलाई हानि पुर्याउने काम गरेको थियो, जुन कानून अन्तर्गत अनुमति दिइनुपर्ने भन्दा धेरै टाढा गएको थियो। उनले पटक–पटक विदेशी शक्तिहरूसँग मिलेर प्रतिबन्धको माग गरेको र केन्द्र सरकार तथा हङकङ सरकारविरुद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधिहरूमा संलग्न भएको पनि अदालतले औंल्याएको थियो। अदालतले लाईलाई २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो।

हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको धारा ३२ अनुसार ‘यस कानून अन्तर्गतको अपराधबाट प्राप्त आय, जसमा आर्थिक सहायता, लाभ र पुरस्कार, र अपराधको कमिसनमा प्रयोग गरिएको वा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको कोष र उपकरणहरू जफत गरिनेछ।’ जफत आदेशको लागि निवेदन र त्यसको जारी गर्ने कार्यान्वयन नियमावलीको तेस्रो तालिकामा उल्लिखित कडा सर्तहरूको पालना गर्नुपर्छ। न्याय सचिवले निवेदन दिएपछि जफत गरिने सम्पत्तिले सान्दर्भिक सर्तहरू पूरा गरेको अदालत सन्तुष्ट भएमा मात्र प्रथम दर्जाको अदालतले जफत आदेश जारी गर्न सक्छ।

हङकङ सरकारका प्रवक्ताले भने, ‘हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कानूनको शासनद्वारा सञ्चालित समाज हो र यसले सधैं कानूनको पालना गर्नुपर्छ र कानून तोड्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको पालना गर्दै आएको छ।’ प्रवक्ताका अनुसार अदालतमा जफत आदेशको लागि निवेदन दिनु गम्भीर अपराधहरू विरुद्ध लड्न र सार्वजनिक हितको रक्षा गर्ने प्रभावकारी उपायहरू मध्ये एक हो, र अपराध सम्बन्धी सम्पत्ति जफत गर्ने कानून र संयन्त्रहरू विश्वभर सामान्य रूपमा पाइन्छन्। प्रवक्ताले राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षणको उद्देश्यले जारी गरिएको जफत आदेशले राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्ध अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरू, तिनका सहयोगी वा प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको अपराध सम्बन्धी सम्पत्ति प्रयोग गरी राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्धका कार्य तथा गतिविधिहरूमा संलग्न हुनबाट रोक्न सक्छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्धको अपराधको लागि कोष श्रृंखलालाई काट्ने र अपराध गर्ने उनीहरूको क्षमता कमजोर बनाउने कार्य गर्दछ। यो कदमले हङकङमा कानूनको शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने चीनको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।