जीवन, जलवायु र सागर : चीनको नयाँ अनुसन्धान कार्यक्रमले विश्वलाई सहकार्यको मार्ग देखायो

बेइजिङ । चीनको राष्ट्रिय प्राकृतिक विज्ञान फाउन्डेसन (एनएसएफसी) ले सन् २०२६ को लागि दिगो विकास अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कार्यक्रम (एसडीआईसी) को दिशानिर्देश जारी गरेको छ। यस कार्यक्रममा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ र यसले जीवन तथा स्वास्थ्य, हरित स्रोत, र जलवायु परिवर्तन जस्ता क्षेत्रहरू समेट्ने भएको छ।

बुधबार जारी दिशानिर्देश अनुसार, यस वर्षको एसडीआईसी विश्वव्यापी दिगो विकासका प्रमुख चुनौतीहरूमा केन्द्रित हुनेछ। यसले साझा चुनौतीहरू र विश्वव्यापी विज्ञान तथा प्रविधिको अग्रिम सीमालाई संयोजन गर्नेछ। कार्यक्रमले जीवन तथा स्वास्थ्य विज्ञान, हरित स्रोत विकास, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, कृषि तथा खाद्य विज्ञान, र समुद्री विज्ञान जस्ता क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूसँग संयुक्त कोष उपलब्ध गराउनेछ।

दिशानिर्देशले संगठनात्मक साझेदारी, सहकार्य, र रणनीतिक अनुसन्धानलाई समेटेको छ। पहिलो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूमा ब्राजिलको साओ पाउलो अनुसन्धान फाउन्डेसन (एफएपीईएसपी), स्पेनको राज्य अनुसन्धान एजेन्सी (एईआई), मङ्गोलियाको विज्ञान तथा प्रविधि फाउन्डेसन (एमएफएसटी), र थाइल्याण्डको विज्ञान अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन (टीएसआरआई) रहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र वातावरण कार्यक्रम (युएनईपी), अन्तर्राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धानको लागि परामर्श समूह (सीजीआईएआर), र अन्तर्राष्ट्रिय लागू प्रणाली विश्लेषण संस्थान (आईआईएएसए) पनि पहिलो चरणको साझेदार संस्थाहरूमा सूचीकृत छन्।

दिशानिर्देशले परियोजनाका प्रस्तावहरूले युवा प्रतिभाको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सञ्जाल, विशेषगरी बहुपक्षीय सहकार्य निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसले विभिन्न विषयगत क्षेत्रका अनुसन्धान टोलीहरूलाई संयुक्त रूपमा आवेदन दिन पनि प्रोत्साहित गरेको छ।

एसडीआईसी कार्यक्रम एनएसएफसी र विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा अनुसन्धान कोष एजेन्सीहरूद्वारा संयुक्त रूपमा सुरु गरिएको थियो। यसको उद्देश्य विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने वैज्ञानिक अनुसन्धान सञ्चालन गर्नु, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदान र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नु, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको दायरा विस्तार गर्नु रहेको छ। यस कार्यक्रमले वैश्विक समस्याहरूको सामूहिक समाधानमा चीनको प्रतिबद्धता देखाएको छ।