सुधनकाे एकहप्ता : ओली–लेखक पक्राउदेखि न्यायाधीश क्वार्टर बसाइँसम्म

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नियुक्तिपछिको पहिलो सातामा नै ओली–लेखक पक्राउ, प्रहरी सुधार र नागरिकसँगको प्रत्यक्ष संवादजस्ता गतिविधिहरू गर्दै उच्च सक्रियता देखाएका छन्। उनका केही निर्णयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आए पनि न्यायाधीश क्वार्टरमा बसोबासजस्ता कदमले भने विवाद र प्रश्नसमेत उठाएको छ। गृहमन्त्रीको कार्यशैलीमा दृढता, छिटो निर्णय र जनसरोकारका विषयमा चासो देखिए पनि केही काममा कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया उल्लंघन भएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा शक्तिशाली मानिने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुधन गुरुङको नाम प्रस्ताव हुँदा धेरैले आश्चर्य मानेका थिए। कहिले सांसदहरूलाई तलबै नदिऊँ भन्ने अभिव्यक्ति, कहिले पत्रकार सम्मेलनमा ‘हाम्रो एजेन्डा के रे…’ भन्दै सोध्ने प्रवृत्ति– यी स–साना दृश्यले सुधनलाई गृहमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएकोमा प्रश्न उठेको थियो। तर, नियुक्त भएपछिको एक साताले उनले कामबाट नै जवाफ दिने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। भलै, उनका केही काममा प्रश्न पनि नउठेका होइनन्।

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘पहिलेको सरकारका पालामा अड्किएका अनुसन्धानका फाइलहरू धमाधम खुलिरहेका छन्, त्यो एकदमै सकारात्मक छ। तर, गृहमन्त्री आफैंले पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक गर्ने, स्टाटस लेखेर सार्वजनिक गर्ने जस्ता काम गर्दा प्रहरीमाथि राजनीतिक नेतृत्व हाबी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ।’ यो प्रवृत्तिले भोलि अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्ने उनी बताउँछन्।

गृहमन्त्री बनेकै दिन बेलुकी गुरुङले प्रहरी प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई तुरुन्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए। सुरक्षा संयन्त्रले कानुनी प्रक्रिया र दुई पुराना दलका नेतालाई पक्राउ गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिक्रिया सम्झाउँदै विस्तारै अघि बढ्नुपर्ने राय राख्यो। तर मन्त्री गुरुङ आफ्नो अडानमा कायम रहे। सुरक्षा अधिकृतहरूका अनुसार, तुरुन्त पक्राउ नगरे ‘आफू हेडक्वार्टरमै बस्ने’ बताएपछि कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई समेत राति नै हेडक्वार्टरमा बोलाउनु परेको थियो। गृहमन्त्रीको अडानपछि प्रहरीले अर्को दिन बिहानै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्यो। त्यसयता बालेन सरकारका मन्त्रीहरूमध्ये सुधन सबैभन्दा धेरै व्यस्त देखिन्छन्।

व्यस्तता यतिसम्म कि उनी गृहमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट आफैं आफ्ना लागि मन्त्री क्वार्टर छान्न पुल्चोक पुगे। मर्मत सम्भार गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीका लागि छुट्याइएको भवनमा आइतबारबाट गृहमन्त्री गुरुङ बस्न थाले। यहाँ रहेका दुई भवन सरकारले २०७९ फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारलाई बस्न हस्तान्तरण गरेको थियो। तर यसबारे न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत प्रशासन तथा रजिस्ट्रारलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले कान्तिपुरलाई भने, ‘सरकारले न्यायाधीश बसिरहेको स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई राख्नेबारे कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन।’

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि न्यायाधीश र मन्त्रीलाई एउटै परिसरमा राख्ने गलत अभ्यास सुरु भएको बताए। ‘संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिकाको कामको न्यायिक परीक्षण गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई दिएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्री र न्यायाधीश भेट हुनु हुँदैन। त्यसकारण मन्त्री र न्यायाधीश एउटै कम्पाउन्डभित्र बस्ने व्यवस्था अनुचित छ,’ उनले भने।

चैत १४ शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन पुल्चोकस्थित न्यायाधीश क्वार्टरमा गृहमन्त्री गुरुङ आफैं पुगे। एक न्यायाधीशका सहयोगीका अनुसार ‘श्रीमानहरू खै त?’ भन्दै न्यायाधीशहरू बसोबास गरेको भवनमा छिरेका थिए। खाली रहेका भवनहरूको निरीक्षण गरी एउटा घर रोजे र सरसफाइ गर्न निर्देशन दिए। आइतबार नै उनी त्यहाँ सरिहाले। गृहमन्त्रीको यो कदमले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको संवैधानिक सीमा मिचिएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ। अब सुधन गुरुङले आफ्नो यस कदमको औचित्य प्रस्तुत गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यसले उनको कार्यशैलीको मूल्याङ्कन तय गर्ने देखिन्छ।