२० वर्षको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग’ गठन गरेको हो।
यसअघि २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने चर्चा भए पनि पछिल्लो निर्णयअनुसार छानबिनको अवधि २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सीमित गरिएको छ।
गठित आयोगमा सदस्यका रूपमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
सरकारको निर्णयअनुसार आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, परीक्षण तथा आवश्यक छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
