स्थानीय तह गैरदलीय बनाउनुपर्ने माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकृत, ३६ हजार जनप्रतिनिधिको पद खारेजीको रिट खारेज

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने माग अस्वीकार गर्दै अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। रिटमा दलीय आधारमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्दै अब हुने चुनाव गैरदलीय आधारमा गराउन माग गरिएको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले रिट खारेजको आदेश दिएको हो।

रिट निवेदक अधिवक्ता अधिकारीले नेपालको संविधानले स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने बाटो खोलेको अवस्थामा जबरजस्ती दलीय आधारमा चुनाव गराउनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। उनले संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर बनाइएका कानुन, नियमावली र निर्देशिका एकैपटक खारेज गरी दलविहीन तरिकाले स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्ने माग गरेका थिए। छिमेकी भारतसहित विश्वका केही देशले स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय आधारमा गराउँदै आएको उदाहरण समेत उनले पेस गरेका थिए। तर अदालतले उक्त माग स्वीकार नगर्दै हाल दलीय आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद बदर हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ।