पेट्रोल मूल्यवृद्धिको विकल्प खोज्न सरकार असफल

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पटक-पटक गरिरहेको भारी मूल्यवृद्धिले यातायातदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्मको भाउ आकासिएको छ। यसले सर्वसाधारणको जनजीवन अत्यधिक कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतको खोजी र अल्पकालीन राहतका उपायहरू अवलम्बन गर्न नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसैबीच, सरकारले विगतमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि भएको सहमति र पहललाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

चीनबाट आयातको पुरानो सहमति र वर्तमान अवसर
सन् २०७२ को नाकाबन्दीका बेला नेपालले चीनबाट ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने सहमति गरेको थियो। नेपाल आयल निगमले सोही अवधिमा चीनबाट इन्धन आयातका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (कुनै आपत्ति नभएको पत्र) समेत जारी गरेको थियो। तर, नाकाबन्दी खुलेपछि बाटोको अवस्था र ढुवानी लागतको कारण देखाउँदै उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि र भारतमाथिको एकल निर्भरताका कारण नेपालले भारी मूल्य चुकाइरहेको अवस्थामा उक्त पुरानो सहमतिलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो।

यस सन्दर्भमा हिमालयन ग्यास एन्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रालिले चीनको केरुङ नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा सुरु भएको छ। कम्पनीले रुसबाट समेत पेट्रोलियम पदार्थ आयातको योजना अघि सारेको र यसका लागि नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लाई आधार मानी सरकारले अनुमति दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र अमेरिकी भूमिका
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण मध्यपूर्वको बढ्दो तनाव र होर्मुज जलडमरूमध्यमा भएको अवरोधलाई मानिन्छ। यस तनावमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता र इरानसँगको द्वन्द्वले तेल आपूर्ति शृङ्खलामा अनिश्चितता निम्त्याएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण रुस र इरानजस्ता प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूबाट सस्तो मूल्यमा तेल आयात गर्ने विकल्प सीमित बन्दै गएको छ। यद्यपि, चीनले भने रुसबाट ठूलो परिमाणमा सस्तो तेल आयात गरिरहेको छ र आफ्नो अतिरिक्त भण्डारबाट सिंगापुरलगायत मुलुकलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार चीनले सिंगापुरलाई प्रतिलिटर ०.८८ देखि ०.९१ अमेरिकी डलर (करिब १३३ देखि १३७ नेपाली रुपैयाँ) मा पेट्रोल बिक्री गरिरहेको अवस्थामा नेपालले भारतबाट प्रतिलिटर २५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा इन्धन खरिद गरिरहेको छ। यस परिदृश्यमा चीन वा रुसबाट सिधै वा चीनको केरुङस्थित भण्डारणबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सके नेपालमा मूल्यवृद्धिको चाप नियन्त्रण गर्न सकिने तर्क विज्ञहरूले गरेका छन्।

सरकारको उदासीनता र उपभोक्ताको मार
पटक-पटकको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको र सरकारले तत्काल वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थाको पहल गर्नुपर्ने माग हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको गुनासो बढेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस विषयमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। दैनिक पत्रिकाका सम्पादकले आपूर्ति मन्त्रीले काम गर्न नसकेको र प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा गम्भीर भई क्षमतावान व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार सुशासनका नाममा गरिएका ‘कस्मेटिक’ कामले मात्र जनताको दैनिकी सहज नहुने र यदि सरकारले मूल्यवृद्धिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने छोटो समयमै गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। हिमालयन ग्यास एन्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रालिलाई चीन र रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातको जिम्मेवारी दिने हो भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वितरणमा सहजता हुने उनीहरूको भनाइ छ।

 स्रोत: दैनिक पत्रिकाका सम्पादकको विचार र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरूको विश्लेषण