प्रधानमन्त्री बालेन नियुक्तिसँगै पक्राउको शृङ्खला : एक सातामै सयौं नियन्त्रणमा, गृहमन्त्रीको कार्यशैलीमा प्रश्न

काठमाडौं, — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएकै दिनदेखि मुलुकमा पक्राउको शृङ्खला सुरु भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी कार्यालयका बिचौलियासम्म पक्राउ पर्न थालेपछि बिहान उठ्दासम्म को–को पक्राउ परे र सूचीमा को–को छन् भन्ने विषयले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल तात्ने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले गत चैत १३ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। शाह नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सुधन गुरुङले पाएका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै भनेका थिए, “हामी काम गर्न आएका हौं। पत्रकारहरूसित बोल्ने फुर्सद पनि छैन। म एक्सन ओरिएन्टेड काम गर्ने मान्छे हुँ।”

पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले ओली र लेखक पक्राउको निर्णय गर्यो

चैत १३ मै पूर्णता पाएको बालेन नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले पक्राउको आधार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई बनाएको थियो। उक्त आयोगले गत फागुन २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वकै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनमा जेनजी प्रदर्शन दमन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै ओली र लेखकसहित तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिइएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दियो।

ओली र लेखकको पक्राउ

सरकार गठन भएको भोलिपल्ट अर्थात् चैत १४ गते शनिबार झिसमिसेमै भक्तपुरबाट ओली र लेखक पक्राउ परे। पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई यसरी सरकारको निर्देशनका भरमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना हो। अदालतले आइतबार दुवैलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दियो। तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले चौथोपटक थुनामा राख्ने अनुमति नदिएपछि १३ दिन हिरासतमा बसेर उनीहरू चैत २६ मा थुनामुक्त भए। पक्राउलगत्तै अस्पताल भर्ना भएका ओलीको पत्थरीको शल्यक्रिया गरिएको छ र उनी अझै डिस्चार्ज भएका छैनन्। लेखक भने चैत २६ मै थुनामुक्त भएका छन्। यद्यपि, उनीहरूमाथिको अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

पूर्वमन्त्री खड्का र व्यवसायी अग्रवालको पक्राउ

ओली र लेखक पक्राउ परेको एक दिनपछि चैत १५ मा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति छानबिनका लागि पत्राचार गरेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई पक्राउ गरेको हो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि खड्कालाई हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरिएको छ।

यसपछि चैत १९ मा दीपक भट्ट, चैत २० मा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र चैत २२ मा उनका छोरा शुलभ अग्रवाल पक्राउ परे। शंकरलाललाई बयानपछि हाजिर जमानीमा छाडिए पनि शुलभ र भट्टमाथिको अनुसन्धान हिरासतमै राखेर भइरहेको छ। शुलभलाई जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा र भट्टलाई प्रहरी प्रभाग मंगलबजारको हिरासतमा राखिएको छ।

सीडीओ रिजालको पक्राउ र मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि

प्रहरीले चैत १७ मा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई पनि पक्राउ गर्यो। तर, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुरक्षा संगठन र व्यक्तिका हकमा अर्को छानबिन समिति बनाएर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत रिजाल पक्राउ परेपछि गृह मन्त्रालयमै खैलाबैला मच्चियो। कर्मचारीहरूले यस्तो हतारको निर्णयले काम गर्ने मनोबल गुम्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले काम गर्न नसकिने भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि साँझ रिजाललाई थुनामुक्त गरियो। एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार बाहिर हाजिर जमानीमा छाडिएको भनिए पनि वास्तवमा उनीमाथि कुनै कानुनी प्रक्रिया नै अघि नबढाई छाडिएको थियो।

स्वीप अपरेशन र पक्राउको सूची लामै

प्रहरीले चैत २२ मा उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा स्वीप अपरेशन चलाउँदै सयौं शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरी उच्च स्रोतले पक्राउको सूची लामै रहेको बताए पनि को–को छन् भन्ने खुलाएको थिएन। पछिल्लो केही दिनयता भने पक्राउको शृङ्खला एकाएक रोकिएको छ।

मन्त्रीहरूकै असहमति र प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध

ठूलो संख्यामा व्यवसायी पक्राउ पर्न थालेपछि मुलुकको छवि धुमिल हुने र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किने भन्दै केही मन्त्रीले धरपकडको काम बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका थिए। एक मन्त्रीले भनेका थिए, “ठूला व्यवसायी घरानाका व्यक्तिको नाम पक्राउको सूचीमा थियो। तर, पक्राउ गरेर मात्र हुँदैन। उनीहरूको गल्ती पहिले नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। मुद्दा चलाउनुपर्ने भए सरकार चलाउन बाध्य हुन्छ। पहिले नै तर्साउने काम गर्नु हुँदैन।”

कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय कानुनी प्रक्रियाबाहिर गएर नागरिकमाथि धरपकड गरिएको छ। ती अधिकारीले भने, “म्याद थप गर्न नपर्ने कसुरमा समेत प्रहरीले थुनामा राख्न अनुमति माग्न हामीकहाँ ल्याउँछन्। व्यक्तिलाई थुनेर मात्र समस्या हल हुँदैन।”

गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता

ओलीदेखि व्यवसायीसम्म सबैको पक्राउ गृहमन्त्री गुरुङको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीले प्रयोग गर्ने जरुरी पक्राउ पुर्जीले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। जघन्य अपराध र भाग्न सक्ने अवस्थाबाहेक अन्य कसुरमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा अदालतको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर, प्रहरीले पाएको अधिकार दुरुपयोग गरी पूर्वभीभीआईपीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई पक्राउ गर्ने क्रम चलेको देखिन्छ।

गृहमन्त्री गुरुङ आफैंले ओली र लेखकदेखि खड्का तथा व्यवसायी अग्रवालको पक्राउको जानकारी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अद्यावधिक गरिरहेका थिए। पूर्वमन्त्री खड्काको पक्राउ पुर्जी समेत गृहमन्त्री गुरुङले फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए। एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, “कानुनी प्रक्रिया चल्दै गर्दा हामी एक्सनमा जाने हो भन्दै गृहमन्त्री आफैं सक्रिय भएपछि यो अवस्था आएको हो। यसले उहाँलाई नै विस्तारै विवादमा पार्दै लैजान सक्छ।”