प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अदालत अवहेलना मुद्दामा वारेस राख्ने निवेदनमा सर्वोच्चमा पेसी तोकियो

काठमाडौं, वैशाख ४ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा वारेस (कानुनी प्रतिनिधि) राख्न अनुमति माग गरिएको निवेदनमा पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापाको इजलासमा उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि गत वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई अवहेलना मुद्दामा वारेस राख्ने अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोही निवेदनमा वारेस राख्न अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अब इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।

मुद्दाको पृष्ठभूमि

अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले २०८० असार ८ गते शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। उक्त मुद्दामा शाह गत चैत १२ गते सिंहदरबारमा सांसदको शपथ ग्रहण गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालत पुगी तारेख बुझेका थिए। सर्वोच्चले यसअघि नै उक्त मुद्दामा वारेस राख्न नपाउने र स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने आदेश दिएकाले उनी आफैं अदालत उपस्थित भएका थिए।

उक्त मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि आगामी जेठ १४ गते पेसी तोकिएको थियो। सोही मितिभन्दा अगावै प्रधानमन्त्री शाहले वारेस राख्ने अनुमति माग्दै निवेदन दिएका हुन्।

विवादको जरो : हिन्दी फिल्म विवाद

यो अवहेलना मुद्दा तीन वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा लगाइएको रोकसम्बन्धी विवादबाट सुरु भएको थियो। उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हल सञ्चालकहरूलाई हिन्दी फिल्म नरोक्न महानगरविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि तत्कालीन मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो।

निवेदिका झाले शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग अदालत र सरकारलाई जोडेर आपत्तिजनक लाञ्छना लगाएको जिकिर गरेकी छन्।

तत्कालीन समयमा शाहले लेखेका थिए, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन।’

अघिल्लो आदेश

यसअघि उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले शाहलाई वारेस राख्न नपाउने र मुद्दाको तारिखमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार शाह चैतमा सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएका थिए।

अब भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रही आफू व्यस्त रहनुपर्ने भन्दै शाहले पुनः वारेस राख्ने अनुमति माग गरेका छन्। सोही निवेदनमा न्यायाधीशद्वय फुयाँल र थापाको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।