सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलमा पठाउने कार्य केही दिन धकेलियो

काठमाडौं — सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले हाल ललितपुरको सानेपा चौकीभित्र हिरासतमा रहेका बिचौलिया दीपक भट्टलगायतमाथिको मुद्दा शुक्रबार नै सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको भए पनि उच्च सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नतासम्बन्धी थप प्रमाण फेला परेपछि उक्त प्रक्रिया केही दिनका लागि धकेलिएको छ।

अनुसन्धानसँग निकट स्रोतका अनुसार गत साता भट्टको सानेपास्थित निवासमा छापा मार्दा बरामद भएका कागजात तथा विवरणहरूको अध्ययनपछि केही पूर्व तथा बहालरत उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत बयानका लागि बोलाउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो। स्रोत भन्छ, ‘हिजो मुद्दा लैजाने तयारी थियो। तर गत हप्ता छापा मार्दा फेला परेका सामग्रीको आधारमा केही पूर्व तथा बहालरत उच्च सरकारी अधिकारीलाई समेत बयानका लागि बोलाउनुपर्ने देखियो।’

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणमा नामको पहिलो अक्षर ‘म’ बाट सुरु हुने तीन जना प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले भट्टसँग आर्थिक लेनदेन गरेको खुलेको छ। दोस्रो चरणमा भने झन्डै आधा दर्जन उच्च सरकारी अधिकारीहरू छानबिनको घेरामा पर्ने अवस्था रहेको बुझिएको छ।

यी अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धानको घेरा

अनुसन्धानको दायरामा हाल आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक महेश भट्टराई र धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष महेश बराल रहेका छन्। उनीहरूले भट्टबाट कोसेली बुझेर राष्ट्रलाई आघात पुग्ने कार्य गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको स्रोतको दाबी छ।

दाहाल २०८१ मंसिरमा शरद ओझालाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरिनुअघि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए। यस्तै, बराल अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधि हुँदै बोर्ड अध्यक्षसम्म भएका थिए। उनले बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकै अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख प्रशासकको भूमिकासमेत निर्वाह गरेका थिए। उनी २०८१ फागुन १ देखि गत भदौ १ सम्म धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहे।

यसैबीच, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सन्तोषनारायण श्रेष्ठले शुक्रबार राति राजीनामा दिइसकेका छन्।

भट्टको कार्यशैली र सरकारी संयन्त्रमाथिको प्रश्न

अनुसन्धान टोलीले भट्टको निवासबाट बरामद गरेको कागजातमा कुन सांसदलाई कुन मन्त्रालय दिने, कसलाई संवैधानिक नियुक्ति दिलाउने तथा महत्त्वपूर्ण विभाग र कार्यालय प्रमुखमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा तयार पारिएको योजनासमेत फेला परेको छ। ती विवरण र बैंक स्टेटमेन्टको विश्लेषणपछि थप उच्च सरकारी अधिकारीहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिने अवस्था सिर्जना भएको हो।

यता, हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका सुमन दाहालमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। स्रोतका अनुसार उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको महानिर्देशक हुँदा दीपक भट्टसम्बन्धी फाइल तामेलीमा राखेको तथा बीमा प्राधिकरणमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा रहँदा हाल चालु रहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न अनेक प्रयास गरेको आरोप छ।

त्यस्तै, तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे पनि भट्टको सहयोगी रहेको र उनलाई सहसचिव छँदा मन्त्रिपरिषद्का प्रस्तावहरूको स्क्रिनिङ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो, जसले गर्दा बैठकका सूचना तुरुन्तै भट्टसमक्ष पुग्ने गरेको बुझिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको टोली अहिले अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेको र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालसँग बयानसमेत लिइसकिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ। अब आगामी सोमबारसम्म मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइने तयारी रहेको छ।