एमसीसी परियोजना एक वर्ष लम्ब्याउन अमेरिकी कानुन पारित, नेपालसहित चार मुलुकका आयोजनालाई थप समय पाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं, वैशाख ६ — संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विकास सहायता परियोजनालाई आवश्यकताअनुसार एक वर्षसम्म लम्ब्याउने उद्देश्यसहित एउटा कानुन अनुमोदन गरेको छ। अमेरिकी संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र सिनेट) बाट पारित भएको उक्त कानुनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत फेब्रुअरीमा हस्ताक्षर गरेपछि यो औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। यो कानुनी व्यवस्थापछि नेपालसहित इन्डोनेसिया, कोसोभो र सेनेगलमा सञ्चालित एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजनाहरूलाई आवश्यक परेमा एक वर्षसम्मको समय थप गर्न सकिने बाटो खुलेको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएअनुसार, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट दुई देशबीचको सबैभन्दा ठोस एवं आर्थिक वृद्धितर्फ केन्द्रित साझेदारी हो।’ यो कानुनी अनुमोदनसँगै एमसीसीलाई आवश्यक थप स्रोत उपलब्ध भएको खण्डमा ती चार मुलुकमा सञ्चालित परियोजनाहरूको म्याद एक वर्षसम्म थप्न सकिने अमेरिकी पक्षले जनाएको छ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत प्रसारणलाइन र सडक निर्माण परियोजनाका लागि सन २०१७ मा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धताअनुसार हालसम्म नेपाललाई ५५० मिलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ८१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) अनुदान उपलब्ध गराइसकेको जनाइएको छ। सन २०२२ मा नेपालको सङ्घीय संसदले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि नेपाल सरकारले उक्त परियोजनामा १९७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) लगानी गरिसकेको छ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत मुख्यतः तीनवटा ठूला आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। यसमा करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण, रातमाटे-दमौली-बुटवल खण्डको स्तरोन्नति, र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको महेन्द्रनगर-गड्डाचौकी सडकखण्डको विस्तार तथा मर्मत सम्भारका कामहरू पर्दछन्। यी परियोजनाहरूको निर्माण अवधि विभिन्न कारणले प्रभावित हुँदै आएको सन्दर्भमा अमेरिकी कानुनले म्याद थपको बाटो खोलेको हो। यसअघि एमसीसीको प्रारम्भिक म्याद सन २०२७ को अगस्टसम्म तोकिएको थियो। अब नयाँ व्यवस्थाले सन २०२८ को अगस्टसम्म परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।