‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ : ओली–लेखक पक्राउले उत्पन्न १३ प्रश्न र राजनीतिको नयाँ मोड

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शपथ लिएको २४ घण्टाभित्रै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा गरिएको यो कदमलाई सरकारले ‘न्यायको सुरुवात’ भनेको छ भने विपक्षी दल तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले ‘प्रतिशोधको राजनीति’ र ‘दोहोरो मापदण्ड’ को संज्ञा दिएका छन्।

वरिष्ठ पत्रकार जीवराम भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा ओली र लेखकको तस्बिरसहित पोस्ट गर्दै अघिल्लो सरकारले गरेका पक्राउहरूको सम्झना गराएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘ओली सरकारको पालामा रवि लामिछानेलाई राति नै पक्राउ गरिएको थियो, रवीन्द्र मिश्रलाई हत्कडी लगाइएको थियो, डा. धबल शमशेर राणालाई हत्कडी लगाएर पक्राउ गरिएको थियो। दुर्गा प्रसाईंलाई पटक–पटक राति नै पक्राउ गरेर हत्कडी लगाइएको थियो। ८६ वर्षीय वृद्ध नवराज सुवेलाई एक महिना फोन, मोबाइल, पत्रिका पढ्नसमेत नदिई घरमै नजरबन्द गरिएको थियो।’ उनले ज्वाला संग्रौला २५ दिन, आशिका तामाङ १८ दिन थुनामा राखिएको, टिकटकर रमा बस्नेतलाई हत्कडी लगाइएको र पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई त्रासमा पारेर पक्राउ गर्ने प्रयास भएको समेत उल्लेख गरेका छन्।

पत्रकार दिल निशानी मगरले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निकोलेस मादुरोलाई जस्तो आँखामा पट्टी बाँधेर अमेरिका लगिएको छैन। आयातुल्ला अली खामेनेईलाई जस्तो सुतेकै ठाउँमा इलिमिनेशन गरिएको पनि छैन। केपी ओली आफ्नै देशभित्रको जेलमा जाँदैछन्। यो कुनै नयाँ होइन, विपी कोइराला पनि ९ वर्ष सुन्दरीजलको जेलमा बसेका थिए।’ उनले लेखेका छन्, ‘हिजो केपी ओलीसँग रहेको बन्दूक आज बालेनसँग छ। भोली अरु कसैसँग होला। यी बन्दूकहरूले १७ हजारदेखि १७ जनासम्म मारेका छन्। नाकाबन्दीको समयमा मधेशी दाजुभाइको छातीमा मृगलाई हानेझैं गोली हान्ने बन्दूक पनि यही हो।’

पत्रकार गुरु भट्टराईले फेसबुकमा ५ प्रश्न उठाएका छन् : अब नेपालमा सरकार बदल्ने विधि के हुनेछ, आवधिक निर्वाचन कि राज्यआतंक? हिजो ढल्यो, अब घन्टेको २/३ ढाल्न २३/२४ कै विधि प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? आइन्दा राज्यका संवेदनशील धरोहरमाथि आगजनी भए राज्यले नियन्त्रण गर्छ वा साथ दिन्छ? अब राज्यको सुरक्षा गर्न बसेकाहरूलाई हतियार दिइन्छ वा दिइँदैन? सरकारको हतियार अवैधानिक र सरकार विरोधीको हतियार वैधानिक हुन्छ?

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री कमल थापाले लेखेका छन्, ‘सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित गठन भएको बालेन सरकार निषेध, प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको बाटोमा लागेको देखिन्छ। वर्तमान समयमा द्वन्द्व र मुठभेड कसैको प्राथमिकता हुनु हुँदैन।’

गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भने पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘PROMISE IS A PROMISE : कानुनभन्दा माथि कोही छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ओली र लेखकको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘उहाँ (ओली)ले कानुनी लडाइँ लड्ने हो, तयारी गर्नुस् भन्नुभएको छ। भ्याएसम्म भोलि नै ओली र लेखकको तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जान्छौं।’

बिमल पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘केपी ओली र रमेश लेखकहरूले पञ्चायती व्यवस्था फाले, कुनै पनि पञ्चहरूलाई पक्राउ गरेनन्। तिनीहरूले नेतृत्व गरेर २४० वर्षको राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याए, तर तत्कालीन राजा, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री कोही कसैलाई पक्राउ गरिएन।’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘बालेन्द्र शाह, जसले सिंहदरबार जलायो, त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको छ। सुदन गुरुङ, जो आफै सिंहदरबार जलाउने काममा संलग्न थियो, उही व्यक्ति गृहमन्त्री छ। कुख्यात सहकारी ठगहरू, सिंहदरबार जलाउने अपराधीहरूले चुनाव जितेर आएका छन् र चुनाव हारेर राजनीतिको किनारमा धकेलिएका केपी ओली, रमेश लेखकजस्ता नेताहरू पक्राउ गरिरहेका छन्।’

राष्ट्रिय श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले लेखेका छन्, ‘मैले ओखल्ढुङ्गाको कार्यक्रममा भनेको थिएँ, अरू जसले जिते पनि प्रतिशोधको राजनीति हुन्छ। अब हुने भनेको यस्तै मात्रै हो, आन्दोलन आन्दोलन अनि आन्दोलन।’

सुवोध राज प्याकुरेलले लेखेका छन्, ‘बालेन सरकारको निराश पार्ने कदम, पहिलो गाँसमै झिङा। यो सरकारप्रति ठूलो आशा र भरोसा उदाएको थियो। शपथ लिएको रात दौडादौड गर्दै, जबरजस्ती उजुरी बटुल्दै गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा उहाँहरूलाई पक्राउ गर्नुले लोकतन्त्रमा मन्त्री बाहेक सम्पूर्ण निकायको अस्तित्व नामेट पारिएको प्रमाणित हुन्छ।’

यता, कार्की आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ। पक्राउपछि ओली पक्षधरहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् भने सरकार समर्थकहरूले न्यायिक प्रक्रियाको थालनी भएको बताइरहेका छन्। यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ भने आगामी दिनमा यसले थप राजनीतिक उतारचढाव ल्याउने निश्चित देखिन्छ।