‘हतारोको निर्णयले देश द्वन्द्वतर्फ जान सक्छ’ : ओली–लेखक पक्राउमा कांग्रेसको पाँचबुँदे धारणा
काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउपछि नेपाली कांग्रेसले पाँचबुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै भदौ २३ र २४ का घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान, अभियोजनलगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, सरकारको हतारो निर्णयले कानुनको शासन कमजोर हुन सक्ने र देश पुनः द्वन्द्व तथा अस्थिरतातर्फ जान सक्ने भन्दै सरकारलाई संयमित हुन आग्रह गरेको छ।
शनिबार साँझ कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको पाँचबुँदे धारणा पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी फेरि पनि प्रष्ट गर्न चाहन्छौं, भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्नसँगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंसमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ। दुवै दिनको घटनामा संलग्न जो सुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ।’
तर, त्यो कारबाही उत्तेजना र आवेगमा आएर नभई कानुनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। प्रवक्ता चालिसेले भनेका छन्, ‘यसमा सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएको निर्णयले कानुनको शासन कमजोर हुन सक्छ, देश पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ। अतः यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ।’
कांग्रेसले भदौ २५ गते नै उच्चस्तरीय आयोगमार्फत २३ गतेको दमन र २४ गतेको विध्वंशको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको र भदौ २७ गते तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि दुवै दिनका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको धारणा पत्रमा स्मरण गराइएको छ।
धारणा पत्रमा कांग्रेस प्रारम्भबाट नै भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष, कानुनसम्मत र पूर्वाग्रहरहित ढंगले छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अविचलित र दृढ रहेको उल्लेख छ।
कांग्रेसले जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ का घटनालाई विस्तृत रूपमा हेरे पनि २४ का घटनालाई नजरअन्दाज गरेको विषय प्रथम दृष्टिमै विधिको शासन विपरीत र त्रुटिपूर्ण देखिएको समेत जनाएको छ। ‘प्रतिवेदनमा भदौ २४ का घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न नभ्याएको भन्ने कुरा समेत आएको छ। त्यसो हो भने प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण छ, साथै यसले प्रतिवेदनकै बारेमा सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामा उठाएको प्रश्नलाई समेत बल पुग्न जाने देखिन्छ,’ धारणा पत्रमा भनिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको यो धारणाले पक्राउको विषयमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीचको ध्रुवीकरणलाई थप स्पष्ट बनाएको छ भने आगामी दिनमा यसले राजनीतिक गतिरोधलाई अझ जटिल बनाउने संकेत गरेको छ।
