सुशासनको यात्रा र साइबर अराजकताको चुनौती: बालेन्द्र सरकारको दोधार

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र सुशासनका कामहरूप्रति जनताको साथ र विश्वास निरन्तर रहेको छ। विकेन्द्रीकरणदेखि पारदर्शितासम्म, सरकारले चालेका कदमहरूले नागरिकस्तरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका छन्। तर, यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो स्वेच्छाचारीता, अराजकता र अनियन्त्रित दुर्व्यवहारले कानुनी राज्यलाई गम्भीर चुनौती थपेको छ।

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट एकले अर्कोलाई तथानाम गालीगलौज गर्ने, झुटो आरोप लगाउने र व्यक्तिगत धोका दिने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन उग्र बन्दै गएको छ। यस्तो गतिविधिलाई सुरुमा केहीले ‘लुतो कन्याएको जस्तो’ आनन्दले लिए पनि यो विकृतिको गम्भीरता बुझ्न आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाउँमा फैलिइरहेको यो अराजकताले व्यक्ति मात्र नभई समाज र व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल केवल सूचना आदानप्रदानको माध्यम मात्र नभई हिंसा, दुष्प्रचार र अराजकताको हतियार बन्दै गएको अवस्था छ। साइबर अपराधका घटनाहरू बढेका छन् भने कानुन कार्यान्वयन निकायहरू यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न पछि परेको देखिन्छ। प्रहरी र साइबर ब्युरोसँग भएको सीमित जनशक्ति, प्राविधिक स्रोत र कानुनी जटिलताले पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेका छैनन्।

यसै सन्दर्भमा बालेन्द्र शाह सरकारले सुशासनको जग बलियो बनाउन जति ध्यान दिएको छ, सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न त्यति नै संवेदनशील हुनुपर्ने माग पनि बलियो हुँदै गएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले भने साइबर सुरक्षा नीति, डिजिटल पहिचान प्रणाली र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नैतिकताका विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको जनाएका छन्।

प्रशासन, प्रहरी, सञ्चार मन्त्रालय र साइबर विज्ञहरूबीच साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि संयुक्त रणनीति बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न आवश्यक छ। अराजकताको आवरणमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्नेहरूविरुद्ध सरकारले कडाइसाथ कदम चाल्नुपर्ने माग नागरिक तहमा पनि व्यापक रूपमा उठेको छ।

सुशासनको यो यात्रालाई सार्थक बनाउन सरकारले अब ‘कानुनी राज’ लाई साँच्चै व्यवहारमा उतार्न सामाजिक सञ्जालको स्वच्छता र नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा राख्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अन्यथा, सुशासनका सकारात्मक प्रयासहरू सामाजिक सञ्जालको यसै अराजकताको छहारीमा धरापमा पर्ने खतरा देखिएको छ।