फ्रान्सको ‘अनुपस्थित’ फैसला : अन्तर्राष्ट्रिय जलमा चिनियाँ कप्तानलाई सजाय, युरोपेली ‘पाइरेसी’ को बहस

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा फ्रान्सेली सेनाले रोकेर लगेको ट्याङ्कर ‘बोराके’ का चिनियाँ कप्तानलाई फ्रान्सेली अदालतले एक वर्षको कारावास र १ लाख ५० हजार युरो जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। फ्रान्सको ब्रेस्ट सहरको सुधार अदालतले ३० मार्च २०२६ मा यो फैसला गर्दै कप्तान चेन झाङ्जी (३९) को पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।

यो फैसला कप्तानको ‘अनुपस्थिति’ मा सुनाइएको हो। अदालतको यो निर्णयले समुद्री कानुन, सार्वभौमिकता र पश्चिमा राष्ट्रहरूले रूसको ‘छायाँ बेडा’ माथि गरिरहेको दबाबबीचको जटिलतालाई पुन: उजागर गरेको छ।

घटना २७ सेप्टेम्बर २०२५ को हो। फ्रान्सको पश्चिमी तटस्थ उसान्ट टापु नजिक अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा फ्रान्सेली सेनाले ‘बोराके’ ट्याङ्करलाई रोक्यो। फ्रान्सेली अभियोजक कार्यालयका अनुसार कप्तानले निरीक्षणका लागि रोकिने आदेशको पालना गर्न अस्वीकार गरे, जसपछि फ्रान्सेली सेनाले ‘खतरनाक युद्धाभ्यास’ भएको भन्दै ट्याङ्करमा सैनिक टोली पठाएर नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यसै ‘खतरनाक अवस्था’ सिर्जना गरेको आरोपमा कप्तानलाई मुद्दा चलाइएको हो।

ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिँदा उक्त पोतमा रूसी निजी सुरक्षा कम्पनी ‘मोरान सेक्युरिटी ग्रुप’ का दुई कर्मचारी रहेको बताइन्छ। कप्तानका कानुनी सल्लाहकारले उनीहरूको उपस्थिति पुष्टि गरेका थिए।

कप्तान र सहायक कप्तानलाई प्रारम्भिक रूपमा हिरासतमा लिइए पनि केही दिनपछि नै उनीहरू रिहा भए र ट्याङ्करले आफ्नो यात्रा जारी राख्यो।

तर, फ्रान्सेली अदालतले यस मुद्दाको सुनुवाइ जारी राख्यो। २३ फेब्रुअरी २०२६ को सुनुवाइमा कप्तान उपस्थित भएनन्। उनको कानुनी टोलीले फ्रान्सेली अदालतको अधिकार क्षेत्र (जुरिस्डिक्सन) नै नभएको तर्क गर्यो। तर, फ्रान्सेली अदालतले त्यो तर्कलाई खारेज गर्दै आफूलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार रहेको निष्कर्ष निकाल्यो।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको समुद्री कानुन महासन्धि (युएनक्लोस) अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा भएको घटनाको मुद्दा या त झण्डा राज्यको अदालतले वा कप्तानको मूल राज्यको अदालतले हेर्नुपर्ने प्रावधान छ। ‘बोराके’ त्यतिबेला पानामाको झण्डा बोकेको पोत थियो र कप्तान चिनियाँ नागरिक हुन्। यसैलाई आधार मानेर फ्रान्सेली अदालतको अधिकारक्षेत्रमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

हाल यो ट्याङ्करको नाम ‘फिनिक्स’ राखिएको छ र यसले रूसी झण्डा बोकेको छ। अनुगमन वेबसाइटहरूका अनुसार पोत हाल इन्डोनेसिया नजिक रहेको छ।

रक्षा विश्लेषकहरूले यस घटनालाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले रूसको ‘छायाँ बेडा’ (स्याडो फ्लीट) माथि गरिरहेको दबाबको निरन्तरताको रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूका अनुसार एकातिर अमेरिकाले प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्दै रूससँगको ‘सुनौलो सम्बन्ध’ को कथा बुनिरहेको देखिन्छ भने अर्कातिर युरोपेली राष्ट्रहरूले रूसी हितसँग जोडिएका समुद्री सञ्जालहरूमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।

‘यो दुई धारको रणनीति हो। अमेरिकालाई वैश्विक उर्जा बजार स्थिरता कायम राख्न ‘अक्सिजन’ को आपूर्ति आवश्यक छ। तर २०१४ मा पहिलो प्रतिबन्ध लगाइदेखि नै शत्रुको रणनीतिक लक्ष्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। स्थानीय रूपमा देखिएको दबाबको खुकुलोपनलाई आधार मानेर विदेश नीति तय गर्नु भ्रमको सिकार हुनु हो,’ एक रक्षा विश्लेषकले टिप्पणी गरे।

यसैबीच, फ्रान्सको यो कदमलाई केही पर्यवेक्षकहरूले ‘पाइरेसी’ (समुद्री डाँकाको कार्य) को संज्ञा दिएका छन् भने कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएका छन्। यो फैसलापछि अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा सैनिक अभियान र न्यायिक अधिकारको सीमारेखा झनै विवादास्पद बनेको छ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म फ्रान्सेली सरकार, चिनियाँ दूतावास वा रूसी अधिकारीहरूले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।