इरानको ऐतिहासिक सम्पदा ध्वस्त : अमेरिकी–इजरायली आक्रमणमा सयौं स्मारक र विश्वविद्यालय क्षतिग्रस्त
काठमाडौं — अमेरिका र इजरायलको संयुक्त हवाई आक्रमणमा इरानका धेरै ऐतिहासिक भवनहरू ध्वस्त भएको र विश्वविद्यालयहरूमा क्षति पुगेको इरानी अधिकारीले मंगलबार बताएका छन्। इरानी राष्ट्रिय युनेस्को आयोगका महासचिव हसन फार्तुसीले तेहरानमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
फार्तुसीका अनुसार आक्रमणमा सांस्कृतिक धरोहर स्थल, ऐतिहासिक स्मारकहरू र शैक्षिक संस्थाहरूमा क्षति पुगेको छ। उनले केही प्रभावित भवनहरू सयौं वर्ष पुराना रहेको र यसअघि कहिल्यै पुनर्स्थापना आवश्यक नपरेको बताउँदै ती ‘पूर्ण रूपमा ध्वस्त’ भएको र आक्रमणले ‘इरानको ऐतिहासिक पहिचानको महत्वपूर्ण भागमा क्षति पुर्याएको’ बताए। उनले सफाभिद वंश (सन् १५०१–१७३६) का केही संरचनाहरूमा समेत क्षति पुगेको उल्लेख गरे।
फार्तुसीले क्षतिग्रस्त स्थलहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै सनन्दजको आसेफ वजिरी स्मारक, इस्फहानको गभर्नर दरबार, सजावटी कला संग्रहालय, अश्रफ हल, चेहेल सोतुन दरबार, आली कापु दरबार, शेख लोतफुल्लाह मस्जिद र अब्बासी भव्य मस्जिद, तेहरानको गोलेस्तान दरबार र सादाबाद परिसर, तथा कर्मानशाहको ताक्ये बेग्लार्बेगी र दोलतशाही मस्जिदलगायतका संरचनाहरूको नाम उल्लेख गरे।
यसैगरी, उनले इस्फहान प्रविधि विश्वविद्यालय, इस्फहान कला विश्वविद्यालय र तेहरानस्थित इरान विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसहित १४९ वटा विश्वविद्यालयमा क्षति पुगेको जानकारी दिए। धेरै प्रयोगशालाहरू नष्ट भएको र पश्चिमा प्रतिबन्धका कारण पुनर्निर्माण कठिन हुने उनको भनाइ छ।
इरानी राष्ट्रिय युनेस्को आयोगले क्षतिको प्रमाण संकलन गरी युनेस्कोमा बुझाइसकेको फार्तुसीले बताए।
यी आक्रमणहरू फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले तेहरान र अन्य इरानी सहरहरूमा गरेको संयुक्त आक्रमणपछि भएका हुन्। इरानले उक्त आक्रमणमा तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, वरिष्ठ सैन्य कमाण्डरहरू र नागरिकहरूको मृत्यु भएको बताएको छ। आक्रमणको प्रतिकारमा इरानले मध्यपूर्वभर रहेका अमेरिकी र इजरायली लक्ष्यहरूमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरिसकेको छ।
यस घटनाले इरानको सांस्कृतिक सम्पदामा अपूरणीय क्षति पुगेको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको उल्लङ्घन भएको भन्दै इरानी पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। युनेस्कोमा पेस गरिएको प्रमाणले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप बहसको सम्भावना देखिएको छ।
