हर्मुज जलमार्गमा ट्रम्पको ‘अल्टिमेटम’ : नेटो सहयोगीलाई युद्धपोत पठाउन चर्को दबाब, नमान्नेलाई सेना फिर्ताको चेतावनी

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेटो सहयोगी युरोपेली राष्ट्रहरूलाई आगामी केही दिनभित्रै ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा युद्धपोत वा अन्य सैन्य क्षमता तैनाथ गर्न ठोस प्रतिबद्धता जनाउन कडा दबाब दिएका छन्। जर्मन पत्रिका डेर स्पिगलले बिहीबार आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित समाचारमा यो मागलाई ‘अल्टिमेटम’ अर्थात् अन्तिम चेतावनीकै रूपमा व्याख्या गरिएको जनाएको छ।

नेटो महासचिव मार्क रुटेले बुधबार वासिङ्टनमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता गरेका थिए। सो भेटका क्रममा ट्रम्पले गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेयता नेटो सहयोगीहरूले देखाएको सहयोगप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यस विषयमा जानकारी पाएका कैयौं युरोपेली कूटनीतिज्ञहरूले ट्रम्पको मागलाई व्यावहारिक रूपमा ‘अल्टिमेटम’ भनेको डेर स्पिगलले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार, द्वन्द्व सुरु भएदेखि युरोपेली राष्ट्रहरूले गर्दै आएका केवल राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू अब वासिङ्टनका लागि पर्याप्त नरहेको सन्देश ट्रम्पले रुटेमार्फत दिएका छन्। विश्वको कुल तेल आपूर्तिको झन्डै २० प्रतिशत ओसारपसार हुने यो महत्त्वपूर्ण जलमार्ग इरान युद्धका क्रममा व्यावहारिक रूपमा बन्द भएको थियो, जसले विश्वव्यापी तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि गराएको थियो। मङ्गलबार दुई साताको युद्धविराम घोषणा भए पनि हर्मुज जलमार्गको अवस्थाबारे अनिश्चितता कायमै छ।

ट्रम्पले मार्च महिनामै हर्मुज जलमार्गबाट व्यापारिक जहाजहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले पार गराउन अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन बनाउने पहल गरेका थिए। तर, उक्त पहलले युरोपेली राष्ट्रहरूबाट कडा प्रतिरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। जर्मन चान्सलर फ्रेडरिख मेर्जले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हर्मुज जलमार्गमा नौपरिवहन स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न जर्मनीले ‘उपयुक्त तरिकाले’ योगदान गर्ने बताए पनि उनले यसअघि नै नेटो ‘रक्षात्मक गठबन्धन’ भएको र ‘हस्तक्षेपकारी गठबन्धन’ नभएको भन्दै द्वन्द्व जारी रहेसम्म उक्त जलमार्गमा सैन्य कदम नचाल्ने अडान राखेका थिए।

यसैबीच, डेर स्पिगलले अमेरिकी सञ्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार, ट्रम्पले इरान युद्धमा साथ दिने र विरोध गर्ने नेटो सहयोगीहरूको सूची तयार गरिरहेका छन्। उक्त सूचीमा स्पेन मुख्य निसानामा रहने अनुमान गरिएको छ। सहयोग नगर्ने मुलुकहरूबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने ट्रम्पको योजना रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।