‘पत्रु प्रतिवेदन’ : कार्की आयोगको एकपक्षीय निष्कर्ष र ढाकिएका सत्यहरू

काठमाडौँ — २०८२ भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अन्ततः सार्वजनिक भएको छ। तर, सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरी मिडियामार्फत बाहिरिएको यो प्रतिवेदनले अनेक प्रश्न उब्जाएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको पूर्वाग्रह, प्रतिवेदनको एकपक्षीयता र भदौ २४ को विध्वंशमा संलग्नहरूप्रति ढाकछोप गरिएको विषयले यो प्रतिवेदन ‘पत्रु प्रतिवेदन’ का रूपमा स्थापित भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भदौ २४ को विध्वंशको क्रममा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका गैरजिम्मेवार र उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिहरूले नै उनको तटस्थतामाथि प्रश्न उठाइसकेको थियो। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्नुपर्ने, प्रदर्शनकारीलाई शान्त हुन र बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आह्वान गर्ने जस्ता स्टाटसहरू पब्लिक डोमेनमा छरपस्ट छन्। यस्ता व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष बनाइनुले प्रतिवेदन एकपक्षीय बनाउने खेल खेलिएको स्पष्ट देखिन्छ।

प्रतिवेदनले भदौ २३ को घटनालाई मात्र केन्द्रमा राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सिडिओ छविलाल रिजाल र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। तर, भदौ २४ मा देशभर योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपमा भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंशमा संलग्नहरूबारे प्रतिवेदन मौन छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह, उनका घनिष्ठ मित्र सुदन गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलगायत नेताहरूको संलग्नतालाई पूरै ढाकछोप गरिएको छ।

प्रतिवेदनले भदौ २३ को प्रदर्शन पूर्ण रूपमा स्वतःस्फूर्त नरहेको संकेतहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छैन। ‘स्कुल ड्रेसमा आए गोली चल्दैन’ जस्ता चर्चाले नाबालकलाई जोखिमपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिएको थियो। डिजिटल प्ल्याटफर्महरूमा गरिएको आह्वान, विशेषगरी युवा र विद्यार्थीलाई लक्षित सन्देश, र भदौ २३ अघि नै काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भएका बैठकहरूले योजनाबद्ध गतिविधिको झलक दिन्छ। तर, नवयुवालाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेल्ने घुसपैठीहरू को को थिए र उनीहरूको उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्नलाई प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छैन।

भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई खण्ड–खण्ड गरेर नहेरी समग्र रूपमा हेर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले एक दिनको घटनालाई मात्र केन्द्रमा राखेर निष्कर्ष निकालेको छ। भदौ २३ मा भएको दमन र भदौ २४ मा देखिएको अराजकता— दुवैका जिम्मेवार पक्षलाई समान रूपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन। करिब दुई तिहाइ सिट ल्याएको दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्तालाई जोगाउन खोजिएको आरोपसमेत लागेको छ।

हिमालखबरले सेनाले देखाइरहेको गैरसंवैधानिक कार्यको विरोध गर्दै सम्पादकीय लेखेपछि उसले राष्ट्रपतिलाई जनसमक्ष सार्वजनिक गरेको थियो। तर त्यसयताका दैनन्दिन अभ्यास हेर्दा राजकाजको नियन्त्रणबाट नेपाली सेना मुक्त देखिँदैन। सेनाको नेतृत्वमा गराइएको निर्वाचनबाट सेनापतिले ‘स्टेकहोल्डर’ दाबी गरेको दल करिब दुई तिहाइको साथ सरकारमा आएको छ।

सत्य ढाक्न सकिन्छ, तर, स्थायी रूपमा लुकाउन सकिँदैन। लोकतन्त्रमा सत्य खोज्ने प्रक्रिया कुनै एक प्रतिवेदनले टुङ्गिँदैन। त्यसमाथि कार्की आयोग जस्तो ‘पत्रु रिपोर्ट’ ले त झनै टुङ्गिँदैन। तथ्यको खोजी निरन्तर प्रश्न, आलोचना र पुनरावलोकनबाट मात्र अगाडि बढ्छ। यस प्रक्रियाले मात्र राज्य, समाज र न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले नागरिक समाज, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र सचेत नागरिकहरूले अझ गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाउँदै जानु जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ।