‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ को औचित्य र सरकारको चयनात्मक निर्णय : कानुनी बहस चर्किँदै

काठमाडौं — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार बिहान अदालतको अनुमतिबेगरै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरी प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि कानुनी वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताले भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम भएमा मात्र प्रहरीलाई आफैं यस्तो पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, ७४ वर्षीय ओली र लेखकजस्ता व्यक्तित्वका हकमा यस्तो जोखिम थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नमा कानुन व्यवसायी र संविधानविद्हरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसम्मले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार बनाएर पक्राउ अघि बढाउन नमिल्ने, प्रतिवेदन सिफारिस मात्र हो प्रमाण नभएको, र नेताहरूका हकमा मात्र चयनात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुले प्रतिशोधको आरोप लाग्ने बताएका छन्।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी ईश्वर कार्कीले ‘आरोपितविरुद्ध तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था भएको’ दाबी गर्दै कानुनमै त्यस्तो व्यवस्था रहेको जवाफ दिएका छन्। तर, भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नभए पनि प्रहरीले यो बाटो रोजेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी सम्बन्धित व्यक्ति भागेर जान सक्ने र फेरि पक्राउ पर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र दिइन्छ। उहाँहरू कहाँ जानुहुन्थ्यो? देशै छाडेर जानुहुन्थेन होला। स्थान हद तोकेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो।’

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानी पक्राउको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर, कानुनविद्हरूले आयोगको प्रतिवेदन आफैंमा प्रमाण नहुने र यसले मात्र मुद्दा चलाउन नमिल्ने बताएका छन्।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले भने, ‘प्रतिवेदन त सिफारिससम्म मात्र हो, त्यो प्रमाण होइन। उनीहरूले के लापरबाही र कस्तो हेलचेक्र्याइँ गरे भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट स्थापित नभएसम्म पक्राउ र मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन।’

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पनि प्रतिवेदन सरकारका लागि राय–परामर्श मात्र भएको बताउँछन्।

आयोगले सिफारिस गरेकामध्ये सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिका हकमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने तर नेताहरूका हकमा मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पनि विवाद सिर्जना गरेको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले यसलाई सरकारको रणनीतिक कदम भएको बताएका छन् भने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खातीले राजनीतिज्ञलाई मात्र ‘फोकस’ गरेजस्तो देखिएको प्रश्न उठाएका छन्।

आइतबार बिहान अदालत खुलेपछि प्रहरीले सबैभन्दा पहिले जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई सदर गराउनुपर्नेछ। अदालतले सदर नगरेमा ओली र लेखक तुरुन्तै छुट्नेछन्। सदर भएमा सरकारी वकिलले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न म्याद माग्नेछन्। अधिकतम २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

ओलीका कानुन व्यवसायीले भने पक्राउविरुद्ध आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘उहाँले कानुनी लडाइँ लड्ने हो, तयारी गर्नुस् भन्नुभएको छ। भ्याएसम्म भोलि नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जान्छौं।’

पक्राउपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेसबुकमा पक्राउ ‘कसैप्रति प्रतिशोध नभएर केवल न्यायको सुरुआत’ भएको बताएका छन्। तर, उनी स्वयं जाँचबुझ आयोगले भदौ २३–२४ को घटनामा संलग्नताका लागि बयान लिएको व्यक्ति हुन्। सरकारले अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको पनि आम चासोको विषय बनेको छ।

२०७२ को मधेश आन्दोलनपछि गठित गिरीशचन्द्र लाल आयोग, २०६२/६३ को रायमाझी आयोग, २०४६ को मल्लिक आयोगका प्रतिवेदनहरू आजसम्म सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्। ती आयोगले जिम्मेवार ठहर्याएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र अभियोजन हुन सकेनन्। तर, यस पटक सरकारले गठन भएको अर्को दिनमै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी, महान्यायाधिवक्ता नियुक्त नगरी, औपचारिक अध्ययनसमेत नगरी ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको छ।

अब अदालतले ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ सदर गर्छ वा खारेज गर्छ भन्ने कुराले यस मुद्दाको भविष्य तय गर्नेछ। साथै, सरकारको यो चयनात्मक कार्यान्वयन न्यायको पक्षमा हो वा राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा भन्ने प्रश्न पनि अदालतको प्रतिक्रियापछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।