एमसीसी–एसपीपीको पक्षधर पाण्डे : टिकटदेखि टिप्पणीको राजनीतिक अर्थ

# पासाङ ल्हामु

नेकपा (एमाले) का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे गरेको टिप्पणीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। तर यो टिप्पणीलाई केवल ‘आन्तरिक लोकतन्त्रको आवाज’ का रूपमा मात्र हेर्नु अपूर्ण हुन्छ। पाण्डेको राजनीतिक यात्रा, उनको वैचारिक धार, र पार्टीभित्रको स्थानले यस टिप्पणीलाई फरक कोणबाट विश्लेषणको माग गर्दछ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे लामो समयदेखि नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ रक्षाका लागि सक्रिय रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुँदै आएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) जस्ता अमेरिकी सहायता परियोजनाहरूको नेपालमा कार्यान्वयनका लागि उनले भूमिका खेलिरहेका छन्। एमसीसी नेपालमा प्रवेश गर्दा उनले यसलाई ‘विकासको नयाँ अवसर’ का रूपमा प्रचार गरेका थिए।

एसपीपीको विषयमा पनि पाण्डेको धारणा अमेरिकी प्रस्तावसँग निकट रहेको देखिन्छ। यी दुवै परियोजनालाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र सैन्य–रणनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मान्नेहरूको पनि कमी छैन। यस्तो सन्दर्भमा पाण्डेको राजनीतिक धारले एमालेभित्र ‘अमेरिकी प्रभाव’ को प्रतिनिधित्व गर्ने आरोप समेत सुनिन्छ।

पाण्डेको टिकट वितरणको इतिहास पनि उत्तिकै चर्चाको विषय हो। गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई टिकट दिएका थिएनन्। उनलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कोटाबाट टिकट मिलेको थियो। तर, त्यस निर्वाचनमा पाण्डे पराजित भए। अर्थात, पार्टीको आधिकारिक संरचनाबाट उनलाई सोही चुनावमा टिकट प्राप्त भएन, र जसको कोटाबाट टिकट पाए, उनी आफैं पनि राजनीतिक दायराबाट बाहिरिइसकेकी छिन्।

यस सन्दर्भमा, पाण्डेको पछिल्लो टिप्पणीलाई उनको राजनीतिक असन्तुष्टिसँग जोडेर हेर्नेहरू पनि छन्। पार्टीले आफूलाई ‘स्थापित’ नगरेको, तर आफूले भने ‘पार्टीको लोकतन्त्र’ को बाटो देखाउन खोजेको भन्ने प्रस्तुति पनि यसैसँग जोडिएको देखिन्छ।

पाण्डेको टिप्पणीको मूल सन्देश थियो– ‘पार्टीलाई कसैको निजी क्लब बनाउनु हुँदैन’। तर जब उनी स्वयं एमालेको विचारधारा र अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व शैलीसँग विगतमा टकराबमा रहेका छन्, र उनको राजनीतिक अडान एमसीसी–एसपीपी जस्ता विषयमा अध्यक्षभन्दा फरक रहेको छ, तब उनको ‘आन्तरिक लोकतन्त्र’ को मागलाई पूर्ण रूपमा वैचारिक निष्ठाका रूपमा हेर्न सकिन्न।

आलोचकहरूको भनाइ छ– पाण्डेले पार्टीभित्र ‘लोकतन्त्र’ को कुरा गरे पनि उनको वास्तविक माग भनेको आफूजस्ता ‘अमेरिकी एजेन्डा’ नजिक रहेकाहरूलाई पार्टीभित्र स्थान दिनु हो। यसरी हेर्दा, उनको टिप्पणी विचारधाराको खण्डन होइन, बरु पार्टीभित्र आफ्नो धारको स्थान सुरक्षित गर्ने एक प्रयास पनि हुन सक्छ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको टिप्पणीले एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। तर यो बहसलाई उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि, अमेरिकी परियोजनाप्रतिको धार, र टिकटको इतिहासबाट अलग गरेर हेर्न सकिन्न।

जब पार्टीभित्र लोकतन्त्रको माग उठाउने व्यक्ति आफैं विगतमा आफ्नो धारका लागि पार्टीको मुख्य धारसँग टकराबमा रहेको छ, र उसको उपस्थिति अमेरिकी परियोजनाको पक्षधरको रूपमा रहेको छ, तब त्यो मागको विश्वसनीयता र आन्तरिक उद्देश्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

एमालेभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने भन्दा पनि, यो आवाज उठाउनेहरूको ‘अन्तर्निहित एजेन्डा’ के हो भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। पाण्डेको टिप्पणीले यो दोधारलाई पनि उत्तिकै तीव्र बनाएको छ।