सिंहदरबारको ‘मौन विद्रोह’ : एउटा गिरफ्तारीले हल्लायो प्रशासनिक संयन्त्र

काठमाडौं – मंगलबार सिंहदरबार परिसरमा एउटा अनौठो सन्नाटा थियो। मन्त्रालयपिच्छेका कर्मचारी ‘मुड अफ’ देखिन्थे। सचिव, सहसचिवदेखि तल्ला तहका कर्मचारीसम्म आफ्नो काममा मात्र सीमित थिए। कसैको अनुहारमा असन्तुष्टि थियो, तर कसैले खुलस्त बोल्न सकेनन्। कारण थियो– बहालवाला सहसचिव छविलाल रिजालको गिरफ्तारी।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मेवारी सम्हालेका रिजाललाई उक्त आन्दोलनको घटनाको जाँचबुझ गर्ने आयोगको प्रतिवेदनले ज्यान मुद्दामा ३ देखि १० वर्षसम्मको कैद सिफारिस गरेको थियो। उनीसँगै सोही कसुरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि शनिबार पक्राउ परिसकेका थिए। उनीहरू म्याद थपिएर हिरासतमै छन्।

तर, रिजालको हकमा भने यो प्रक्रिया भिन्नै बन्यो। पक्राउ परेको केही घण्टामै उनी हाजिर जमानीमा मुक्त भए। यो द्रुत ‘पाङ्ग्रा घुमाइ’ ले सिंहदरबारको कर्मचारी वृत्तमा एउटा नयाँ बहस सुरु गर्यो– के एउटै कसुरमा एउटालाई हिरासत र अर्कालाई तत्काल जमानत? कर्मचारीहरूको असन्तुष्टिले ठूलो रूप लिँदै गयो।

सरकारले तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि पक्राउ गर्ने निर्देशन दिएको थियो। अवकाशप्राप्त सचिव दुवाडी पनि उही आयोगको प्रतिवेदनमा समान कारबाहीका लागि सिफारिस भएका थिए। उनको पक्राउको तयारी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरिरहेको थियो। तर, रिजालको गिरफ्तारीपछि कर्मचारी वृत्तमा आएको आक्रोशको आँधीले दुवाडी पक्राउको प्रक्रिया नै रोकियो। हेडक्वार्टरबाट ‘एकछिन–एकछिन’ भन्दै पटक–पटक आदेश आइरह्यो र दुवाडी पक्राउ परेनन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार रिजालको गिरफ्तारीपछि मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसहितका उच्च अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नै भेटेर असन्तुष्टि जनाउन खोजे। मुख्यसचिव अर्यालले भेट पाए, तर प्रधानमन्त्रीले उनले राखेको कुरा ‘सुनेको नसुन्यै’ गरे। त्यसपछि कर्मचारी संयन्त्रको रणनीति बदलियो– अब मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीले बुझ्ने गरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने।

त्यसअनुसार मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले आफ्ना मन्त्रीहरूसमक्ष रिजालको गिरफ्तारी र दुवाडी पक्राउको तयारीप्रति ‘सांकेतिक विद्रोह’ गरे। प्रायः मन्त्रीहरूले यो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराए। कर्मचारीहरूको यो मौन आक्रोशले प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै चलायमान बनाइदियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘एउटा मान्छे समात्दा यत्रो दबाब आउला भनेर हामीले सोचेका पनि थिएनौँ।’

अर्कोतर्फ, जेन–जी आन्दोलनका समयमा जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीहरूमाथि कारबाहीको विषयले पनि सरकारलाई थप चुनौती दिएको छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरी अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ। तर प्रहरी माथिकै कारबाही अगाडि बढाउँदा सबै प्रक्रिया अवरोध हुने भन्दै अहिलेसम्म कसैमाथि कारबाही भएको छैन।

प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘कारबाही गर्ने भए प्रहरी ऐन अनुसार प्रहरी विशेष अदालत गठन हुनुपर्छ। अन्यथा निषेधित क्षेत्रको सुरक्षा र कर्फ्यू आदेशको पालना गरेको नाममा अरुलाई जस्तो हामीलाई सोलोडोलो कारबाही हुन सक्दैन।’

रिजालको गिरफ्तारीले सुरु भएको यो ‘मौन विद्रोह’ अहिले सिंहदरबारको चारैतिर फैलिसकेको छ। कर्मचारीहरूले आफ्नो अस्तित्व र सुरक्षाको प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रसँगको सहजीकरणको बाटो खोजिरहेको छ। यसबीच जेन–जी आन्दोलनका घटनामा कारबाहीको प्रक्रियाले कस्तो मोड लिन्छ, त्यसले आगामी दिनमा सरकार र प्रशासनबीचको सम्बन्धलाई नै निर्धारण गर्ने देखिन्छ।