यात्रु ठगीको मार्मिक चित्र : इन्धन मूल्य नबढेको विद्युतीय सवारीमा पनि बढेकै भाडा

# सञ्जय तिमिल्सिना

हिजो मुग्लिङदेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा विद्युतीय माइक्रोबसमा गर्दै थिएँ। यात्राको क्रममा देखिएको यात्रु ठगीको अवस्थाले मन झस्कियो। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि यातायात भाडा समायोजन गरिएको छ। तर, त्यो समायोजन पेट्रोल तथा डिजलबाट चल्ने सवारी साधनका लागि मात्र हो। व्यवहारमा भने विद्युतीय गाडीहरूले पनि बढेकै दरमा भाडा असुल गरिरहेको देखियो।

नारायणगढको पुलचोकबाट कलङ्कीसम्मको साविक भाडा ५५० रुपैयाँ रहेको जानकारी भएकाले ठूलो ठगीबाट जोगिन सकियो। गाडीमालिक (जो सहचालककै भूमिकामा थिए) भाडा माग्न आए। मैले सोधें, “कति दिनुपर्ने हो ?” उनले भने, “६५० रुपैयाँ हो, ६०० दिनुस् न।” मैले प्रश्न गरें, “अनि विद्युतीय गाडीको भाडा त बढेको छैन त, कसरी ६०० ?” उनको जवाफ थियो, “डिजल गाडीमा त ६८० लिन्छ। हाम्रो विद्युतीय भएर ६५० हो, ६०० दिनुस् न।” मैले स्पष्टसँग भनें, “पुलचोकबाट कलङ्कीको भाडा ५५० रुपैयाँ छ, अनि कसरी ६०० ?” गाडीवालाले भने, “हाम्रो बीचमा चढाउने ओराल्ने दर हुँदैन, समितिले पूरै रुटकै लिन्छ।” मैले भनें, “त्यो त मलाई थाहा भएन, ५०० लिनुस् न त।” उनले भने, “खै दिनुस्।”

अर्की एक महिला यात्रु चरौंदीबाट चढेकी थिइन् र उनले पनि ५०० रुपैयाँ नै तिरिन। गजुरीबाट चढ्न लागेका एक यात्रुलाई ३५० रुपैयाँभन्दा कममा चढाउन नमानेपछि उनी विकल्प खोज्ने भन्दै ओर्लिए। पिउने पानीको बोतलमा ५ रुपैयाँ बढी लिने सडक व्यापारीको हुर्मत लिने अभियन्ता त्यही क्षेत्रबाट सरकार सञ्चालन गरेको दलको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद हुनुहुन्छ। गाडीमा ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्ने गीत दोहोर्याइतेहर्याइ सुनियो।

तेलको मूल्य बढेको, युवा विदेशिएको, भ्रष्टाचार मौलाएको र नेपालमा वैदेशिक ऋणको भार बढेकोमा गाडीवालाको पनि चिन्ता रहेछ। ‘भर्खर बालेन सरकार बनेको छ, सबै ठीक हुन्छ’ भन्ने आशाको एउटा दियो आफूले पनि बालें। एकैछिनमा गृहमन्त्रीको गुनासोयुक्त धारणा सहितको समाचार पनि पढियो, जसको शीर्षक थियो “पहिला सबै मन्त्री र नेताले बिगारे भन्ने लाग्थ्यो, तर मन्त्रीभन्दा त न्यायाधीश नै शक्तिशाली हुँदोरहेछ।”

राजनीतिक दल र तिनका नेताले देश बिगारे भनेर युवा विद्रोह र अराजक विध्वंस मार्फत सत्ता परिवर्तन भयो। अहिले बल्ल त्यो विद्रोहमा पानी बाँड्ने स्वयंसेवकहरूले ‘त्यति मात्र रहेनछ’ भन्ने अनुभूति गर्दैछन्। तर, ‘न्यायाधीशले काम गर्न दिएनन्’ भन्ने नयाँ बुझाइ विकास भएको छ। त्यही सोचले गर्दा भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालत खरानी बन्यो।

मेरो बुझाइमा मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली न्यायाधीश होइन, कानुन हो। देश बिगार्न सबै वर्ग, तह, तप्का र राज्यको पद धारण गरेका व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार छौं। यातायात क्षेत्रलाई जवाफदेही र मर्यादित बनाउने राजनीतिक जिम्मेवारी यातायात मन्त्रीको हो। तर, उहाँ पहिला निजी सवारीमा हिँड्नुहुन्थ्यो होला, अहिले सरकारीमा हिँड्नुहुन्छ। सार्वजनिक यातायातको पीडा थाहा हुने कुरा पनि भएन। उहाँ चढ्नुभयो भने पनि ठगिनुहुन्न। ठगिने त गरिब, निमुखा र निर्धा नै हुन्, चाहे जोसुकैको सरकार किन नहोस्।

नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण होस्।