शासनको नयाँ बहाना : प्रतिशोध कि स्थिरता ?

पछिल्लो २४ घण्टाको राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई एउटा नयाँ मोडमा उभ्याएको छ। शपथ ग्रहणको २४ घण्टाभित्रै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ, त्यसपछि विपक्षी दलको सडक प्रदर्शन, र सत्तारूढ दलको ‘न्यायको सुरुवात’ भन्ने आधिकारिक अभिव्यक्तिले देशको शासकीय स्वरूपबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्।

पहिलो प्रश्न : के नयाँ सरकारले ‘न्याय’ र ‘जवाफदेहिता’ को नाममा राजनीतिक प्रतिशोधलाई संस्थागत गर्न खोजेको हो? कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर चालिएको यो कदमले पनि सन्तुलन र निष्पक्षताको मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको भूतपूर्व अभिव्यक्तिले नै प्रतिवेदनको पूर्वाग्रहलाई उजागर गरिसकेको छ। भदौ २४ को विध्वंशमा संलग्नहरूप्रति मौन रहँदै भदौ २३ को घटनामा मात्र केन्द्रित हुनुले न्यायको सन्तुलित स्वरूप प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।

दोस्रो प्रश्न : शासन सञ्चालनको यो पद्धति के हो? निर्वाचनको माध्यमबाट आएको सरकारले आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई कारागारमा पुर्याउने खेल सुरु गरेको छ। यो न त लोकतन्त्रको विशेषता हो, न त कानुनी राज्यको परिचायक। सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्ने, र संवैधानिक निकायमाथि आक्रमण गर्नेहरू नै आज सत्ताको दोस्रो तहमा छन्। उनीहरूले नै अहिले ‘कानुनको शासन’ को बयानबाजी गरिरहेका छन्। यो दोहोरो चरित्रले सिंगो शासकीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास पैदा गर्छ।

तेस्रो प्रश्न : देशको स्थायित्व र सुरक्षा कसले हेर्ने? पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो संवैधानिक पद सम्हालिसकेको व्यक्तिलाई आफ्नै निवासबाट शपथ लिएको भोलिपल्टै पक्राउ गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छविलाई के सन्देश जान्छ? यसले देशको राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रश्न उठाउन बाध्य बनाउँछ। विपक्षी दलले सडक संघर्षको घोषणा गरिसकेको छ, भोलि जिल्ला सदरमुकामहरूमा प्रदर्शन हुँदैछन्। सरकारले शक्तिको दम्भमा यी विरोधलाई दमन गर्न खोज्यो भने परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ।

नेपालको इतिहास साक्षी छ : जहिले पनि राजनीतिक प्रतिशोधले देशलाई द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ। पञ्चायतकाल, सशस्त्र द्वन्द्व, र संविधानसभाको उथलपुथलले हामीलाई एउटै पाठ सिकाएको छ सहमति, एकता, र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको सम्मान नै स्थायित्वको जग हो। दुईतिहाइको बहुमत भएको सरकारले प्रतिशोधको हतियार समात्नुभन्दा सुशासन, आर्थिक समृद्धि, र राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो।

सरकारले संयमता, परिपक्वता, र विधिको शासनको पालना गर्न सकेन भने यसको मूल्य सिंगो राष्ट्रले तिर्नुपर्नेछ। पक्राउ गर्नु सजिलो छ। तर देशलाई एकताबद्ध राख्नु, सबै पक्षलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नु, र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राख्नु नै साँचो नेतृत्वको पहिचान हो।

देशभक्तिको सबैभन्दा ठूलो पहिचान भनेको राष्ट्रिय एकता र संवैधानिक मर्यादाको रक्षा गर्नु हो। सडकमा निस्केको जनता कुनै एक दलको कार्यकर्ता मात्र होइनन्, उनीहरू लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, र न्यायको पक्षमा उभिएका नागरिक हुन्। सरकारले उनीहरूको आवाजलाई दमन गरेर होइन, संवाद र सहमतिको बाटोबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ।

यो घडीमा हामी सबैलाई एउटै प्रश्नले सताउँछ : के हामी देशलाई प्रतिशोधको राजनीतिले द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने, वा सहमतिको राजनीतिले समृद्धितर्फ लैजाने?

जवाफ सरकारको हातमा छ। शासनको पद्धति नै अब नेपालको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ।