‘तेल लिने’ ट्रम्पको धम्की: अन्तर्राष्ट्रिय कानुनदेखि भूराजनीतिक सन्तुलनसम्मको परीक्षा

काठमाडौं — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फाइनान्सियल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा इरानको तेल कब्जा गर्ने र खार्ग टापुमाथि नियन्त्रण लिने इच्छा व्यक्त गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसलाई ‘युद्धको धम्की’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन’ र ‘औपनिवेशिक मानसिकताको पुनरागमन’ का रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। ट्रम्पको भनाइ “स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, मेरो मनपर्ने काम इरानको तेल लिनु हो”—ले मात्र एउटा अभिव्यक्तिलाई होइन, सम्भावित सैन्य आक्रमणको पूर्वसङ्केतलाई जनाएको विज्ञहरू बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्वान्हरूका अनुसार कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतमाथि बलपूर्वक कब्जा गर्ने धम्की संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा २(४) को स्पष्ट उल्लङ्घन हो। यस धाराले सदस्य राष्ट्रहरूले अर्को राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध बल प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। खार्ग टापु इरानको मुख्य तेल निर्यात केन्द्र मात्र होइन, रणनीतिक दृष्टिले होर्मुज जलसन्धिको प्रवेशद्वारमा अवस्थित अत्यन्त संवेदनशील भूभाग हो। यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रयास युद्धको कारण बन्न सक्छ।

ट्रम्प प्रशासनले सत्तामा आएदेखि नै इरानविरुद्ध ‘अधिकतम दबाब’ को नीति लिँदै आएको छ। आर्थिक प्रतिबन्ध, तेल नाकाबन्दी र सैनिक धम्कीका माध्यमबाट इरानलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने रणनीति अहिलेसम्म अपेक्षित सफलता नदेखिएपछि ट्रम्प प्रशासनले आक्रामक भाषाको सहारा लिएको देखिन्छ। तर, विश्लेषकहरू भन्छन् “आर्थिक प्रतिबन्ध कूटनीतिको एउटा स्तर हो, तर प्रत्यक्ष रूपमा अर्को राष्ट्रको तेल लिने भन्नु युद्धको घोषणा हो।”

इरानले अहिलेसम्म यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर विगतमा यस्ता धम्कीहरूको जवाफ इरानले होर्मुज जलसन्धि अवरोध गर्नेदेखि क्षेत्रीय सहयोगी शक्तिहरूमार्फत अप्रत्यक्ष आक्रमणसम्म गर्दै आएको छ। खार्ग टापुमाथिको आक्रमणको अर्थ इरानको तेल अर्थतन्त्रलाई धराशयी पार्नु मात्र होइन, विश्व तेल बजारमा ठूलो संकट निम्त्याउनु हो। होर्मुज जलसन्धिबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुन्छ। यस मार्गमा कुनै अस्थिरता आएको खण्डमा विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुनेछ।

ट्रम्पको यो अभिव्यक्तिले अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा पनि तरंग ल्याएको छ। कांग्रेसका धेरै सदस्यहरूले संसदीय स्वीकृति बिना कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध सैन्य कारबाही नहुने स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकी संविधानअनुसार युद्धको घोषणा गर्ने अधिकार कांग्रेसलाई मात्र छ। ट्रम्पको यो अभिव्यक्तिलाई आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै मतदाताको ध्यानाकर्षण गर्ने एउटा रणनीतिका रूपमा पनि हेरिएको छ। तर, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अमेरिकी नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाएको छ।

यस घटनापछि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूबीच समेत चिन्ता देखिएको छ। रुस र चीनले यस प्रकारको एकपक्षीय धम्कीको विरोध गर्दै आएका छन् भने युरोपेली मुलुकहरू पनि यसलाई कूटनीतिक सङ्कटका रूपमा हेर्न थालेका छन्। फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत शान्तिपूर्ण वार्ताको बाटो खोज्न आग्रह गरिसकेका छन्।

ट्रम्पको यो एउटा अभिव्यक्तिले मात्र मध्यपूर्वको नाजुक भूराजनीतिक सन्तुलनलाई थप जोखिममा राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शब्दहरू कहिलेकाहीँ हतियारभन्दा पनि धेरै विनाशकारी हुन सक्छन्। ‘तेल लिने’ भन्नु जति सरल देखिन्छ, त्यसको अर्थ सार्वभौमसत्ताको अन्त्य, सैन्य आक्रमणको औचित्य र कूटनीतिक प्रक्रियाको समाप्ति हो। अब हेर्न बाँकी छ, यो अभिव्यक्तिलाई अमेरिकी नीतिले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ कि गर्दैन, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई रोक्न कूटनीतिक पहललाई कसरी अगाडि बढाउँछ।